- वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको तालिम पाठ्यक्रम तथा ई-मोड्युल UNDP/RERAS परियोजना वा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाई हस्तान्तरण गर्ने ।
- वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप, २०७८ लाई सकेसम्म चाँडो परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यस प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न उपयुक्त मन्त्रालयको रूपमा सहमति भएको छ। सो मन्त्रालयले विकास साझेदारहरूबाट बाह्य सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछ।
- सातै प्रदेशमा विभिन्न नाममा रहेका प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायत प्रदेश सरकारका सम्वन्धित सरकारी निकायहरुका लागि वातावरणमैत्री स्थानीय शासन तालिम/अभिमुखीकरण आयोजना गर्ने ताकि प्रदेश सरकारहरूले स्थानीयस्तरमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनलाई आन्तरिकीकरण गर्न मद्दत गर्ने अवधारणा, प्रक्रिया र अपेक्षित परिणामहरू बुझ्न सकून्।
- स्थानीय सरकारस्तरमा तालिम र अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्ने।
- विशेष गरी वडा र समुदायस्तरमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन लाई अभियानको रूपमा वकालत गर्ने तथा वडास्तरको शासन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुर्याउने ।
- सरकारी तथा गैरसरकारी तालिम संस्थाहरूले आफ्नो तालिम पाठ्यक्रममा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन समावेश गर्ने तरिकाहरू खोज्न सक्षम तुल्याउने ।
- नेपालभरि वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (NASC) र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (LDTA) लगायत तालिम निकायहरु र विषय क्षेत्रगत तालिम संस्थाहरुले वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रक्रियालाई प्रवर्धन गर्ने सार्मथ्यता अभिवृद्धि गर्ने ।
- वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रतिवेदन (रिपोर्टिङ) प्रणालीमा आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने र स्थानीयस्तरका उपलव्धी, ज्ञान र अभ्यासहरूलाई प्रादेशिक र संघीयस्तरको सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने ।
Note: २०८३ साल असार ९ गते काठमाडौंमा भएको वातावरणमैत्री स्थानीय शासन तालिम पाठ्यक्रम तथा इ मोड्युलको अन्तिम प्रमाणीकरण गोष्ठी (Final Validation Workshop) मा सहमति भए अनुसार तयार गरिएको ।