| योजनाको अवधारणा |
|---|
| परिचय
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीयस्तरको विकासका लागि आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले यस प्रकारका योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै ऐनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिनु पर्ने विषयहरु समेत तोकेको छः |
| परिभाषा
योजना, कार्यक्रम, आयोजना र क्रियाकलाप एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित तर भिन्न रहेका छन् । यसलाई सामान्यतया देहाय वमोजिम वुझ्न सकिन्छः योजनाः निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमहरुको सँगालो
गाउँ/नगरपालिकाले आवधिक योजनाको सट्टा दीर्घकालिन सोचसहित वृहत गाउँ÷नगर विकास योजना समेत तर्जुमा गर्न सक्नेछन् । यसमा यातायात गुरुयोजना, जोखिम संवेदनशिल भू-उपयोग योजना, वातावरण व्यवस्थापन योजना, भवन मापदण्ड सहितको एकीकृत वस्ती विकास योजना, शहरी पुनःनिर्माण योजना, पूर्वाधार तथा संस्थागत विकास योजना जस्ता योजनाहरु रहन सक्नेछन् । |
| स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका विधि र प्रकृया |
|---|
|
| आधार/प्रारूप | विवरण |
|---|---|
| वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारूप, २०७८ | वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, बस्ती तथा घरको सौन्दर्यीकरण, पार्क तथा हरियाली विस्तार, प्राङ्गरिक कृषि, पोखरी संरक्षण आदि |
| बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यन्वयन निर्देशिका, २०७८ | बाल विकास, बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता, बालबालिकाको शिक्षा, खेलकूद, स्वास्थ्य, पोषण र विकास आदि |
| स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ | वित्तीय सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, बेरुजु नियन्त्र, स्थानीय योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, प्रतिवेदन, आन्तरिक आय विस्तार, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन आदि |
| स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ | योजना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, नतिजामूलक स्थानीय शासन, शासकीय प्रबन्ध, न्यायिक कार्य सम्पादन, वार्षिक. बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, भौतिक पूर्वाधार विकास आदि |
| स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ | एक स्थानीय तह एक उत्पादन, सीप विकास, रोजगारी प्रवर्धन, लगानी प्रवर्धन, सार्वजनिक निजी आर्थिक संवाद, आर्थिक सशक्तिकरण आदि |
| टोल विकास संस्था (गठन र परिचालन) नमूना कार्यविधि, २०७७ | टोल विकास समिति गठन, सामाजिक परिचालन, टोल विकास अभियान, सामाजिक अभियानहरू, सचेतना, नागरिक शिक्षा आदि |
| पोषणमैत्री स्थानीय तह कार्यन्वयन निर्देशिका, २०७८ | खानेपानी, सरसफाई, पोषण, स्वास्थ्य सुधार, मस्तिक विकास, बाल पोषण, खानपानमा सुधार आदि |
| दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका, २०७७ | दिगो विकासका सूचकको कार्यन्वयन र स्थानीयकरण |
| प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कार्यविधि, २०७८ | स्थानीय तहको विकास र सुशासनमा समग्र कार्य सम्पादन सुधार सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट जारी गरिएको निर्देशिका |
|
| योजना तर्जुमा प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता |
|
| योजना तर्जुमा प्रकृयामा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन |
|
| योजना तर्जुमामा टोल विकास समितिको भूमिका |
|
| योजना तर्जुमामा गैर सरकारी संस्थाको भूमिका |
स्थानीयतहको विकासको प्रक्रियामा गैर सरकारी संघ÷संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका क्षेत्रमा राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि नीति कार्यान्वयनमा सघाउने र आवश्यक नीति तर्जुमाका लागि पैरवी गर्ने काम गैससको हो । गैससले सरकारका वा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको साझेदारका रूपमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रकृयामा गैर सरकारी क्षेत्रको मुख्य भूमिका यस प्रकार रहनेछः
|