१.अवधारणा (Concept of EFLG Mainstreaming)
| वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मूलप्रवाहीकरण भन्नाले वातावरणमैत्री, दिगो र समावेशी शासनका सिद्धान्तहरूलाई स्थानीय तहका साथै संघ तथा प्रदेश सरकारका योजनाहरू, कार्यक्रमहरू र सेवा वितरण प्रक्रियामा मुख्य बिषय (core) का रूपमा समाहित गर्नु भन्ने बुझिन्छ।यसको उद्देश्य वातावरण संरक्षण, फोहरमैला व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, दिगो स्रोत प्रयोग, जलवायु अनुकूलन र सामाजिक समावेशीकरणलाई विकासको मूल अङ्ग बनाउनु हो।
मुख्य विशेषताहरू:
|
२.फाइदा (Benefits of EFLG Mainstreaming)
| स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन लाई मुख्यधारमा (mainstreaming) ल्याउनु अहिलेको सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यसले विकासलाई वातावरणीय दिगोपन, सामाजिक समावेशिता र आर्थिक प्रभावकारितासँग जोड्दछ। तल यसको विस्तृत फाइदाहरू ब्याख्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:
१. दिगो विकास सुनिश्चित सबै तहका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन लाई विचार गरेर समावेश गर्दा विकासका कार्यक्रमहरू केवल भौतिक पूर्वाधारमा सीमित नरही दीर्घकालीन दिगोपन (sustainability) मा केन्द्रित हुन्छन्। प्राकृतिक स्रोत (पानी, वन, माटो) को संरक्षण हुन्छ, भावी पुस्ताका लागि स्रोतहरू सुरक्षित रहन्छन् , अल्पकालीन लाभभन्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई प्राथमिकता दिइन्छ । २. वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रण नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन राख्दा वातावरणीय पक्ष स्वतः समेटिने हुँदा फोहोर व्यवस्थापन सुधार हुन्छ, हावा, पानी, माटो प्रदूषण घट्छ , हरियाली क्षेत्र (green space) बढ्छ । यसले शहर तथा गाउँ दुवै क्षेत्रमा स्वस्थ वातावरण निर्माण गर्छ । ३. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण वातावरणमैत्री स्थानीय शासन ले जलवायु परिवर्तन (Climate Change) का असरहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ।बाढी, पहिरो, सुख्खा जस्ता विपद् न्यूनीकरण , कार्बन उत्सर्जन घटाउने कार्यक्रमहरू (जस्तै: नवीकरणीय ऊर्जा), जलवायु अनुकूल कृषि र पूर्वाधार विकास जस्ता वातावरणमैत्री स्थानीय शासन ले तय गरेका सूचकहरु हाशिल गर्ने गरि कार्यक्रम अगाडी बढाउदा स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकुलन क्षमतामा सुधार आउने र नकारात्मक असरबाट बच्न सहयोग पुग्छ । ४. सेवा प्रवाहमा गुणस्तर सुधार वातावरणमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्दा स्थानीय तहका सेवा (पानी, सरसफाइ, सडक, ऊर्जा) थप व्यवस्थित हुन्छन्।नागरिकमैत्री र वातावरणमैत्री सेवा, लागत घट्ने र दक्षता बढ्ने , सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने जस्ता कारणले नागरिकको सन्तुष्टिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । ५. स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव स्वच्छ वातावरणले प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ।पानीजन्य रोग, श्वासप्रश्वास रोग घट्ने, सरसफाइ सुधार हुँदा संक्रमण कम हुने ,स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन हुन्छ । ६. आर्थिक लाभ र रोजगारी सिर्जना वातावरणमैत्री स्थानीय शासन ले “हरित अर्थतन्त्र (Green Economy)” को विकासमा सहयोग गर्छ।हरित प्रविधि (जस्तै: सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास,कम्पोस्ट मल) बाट थप रोजगारी, पर्यटन प्रवर्द्धन (eco-tourism), स्रोतको दक्ष प्रयोगले खर्च बचत जस्ता कारणले आर्थिक अवसर र रोजगारी सृजनामा मद्दत पुग्छ । फोहरको बर्गिकरण, पुन:प्रयोग, पुन:चक्रण जस्ता कामले Circular Economy प्रवर्द्धन हुन्छ । ७. सुशासन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मूलप्रवाहिकरण गर्दा संस्थागत संरचना बलियो बन्छ।नीति निर्माणमा वैज्ञानिक आधार , योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सुधार तथा स्थानीय तहको क्षमता (capacity building) वृद्धि भै समग्र सस्थागत क्षमतामा सुधार आउछ । ८. समावेशी विकास (Inclusive Development) वातावरणमैत्री स्थानीय शासनले महिला, दलित, विपन्न वर्ग लगायत सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्छ।समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन, समुदायको स्वामित्व बढ्ने हुँदा संविधानले आत्मसात गरेको समावेशी विकास हाशिल गर्न समेत मद्दत पुग्छ । ९. विपद् जोखिम न्यूनीकरण (DRR) वातावरणमैत्री योजना बनाउँदा विपद् जोखिम कम हुन्छ।सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना, समुदायस्तरमा तयारी (preparedness) जस्ता कारणले विपद जोखिम कम हुन्छ । १०. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्न सहयोग देशले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्छ, जस्तै: United Nations का Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement अन्तर्गत जलवायु लक्ष्यहरू, Sendai Protocol आदि । ११. योजना निर्माणमा एकीकृत दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्र (कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा) लाई एकीकृत गर्छ।sectoral fragmentation कम हुन्छ , बहुआयामिक (multi-sectoral) योजना सम्भव हुन्छ, समग्र विकासको दृष्टिकोण बलियो हुन्छ । १२. स्थानीय पहिचान र स्रोतको संरक्षण स्थानीय तहले आफ्नो विशेषता अनुसार विकास गर्न सक्छ।स्थानीय जैविक विविधता संरक्षण, परम्परागत ज्ञान (indigenous knowledge) को उपयोग, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण जस्ता कार्यहरु वातावरणमैत्री स्थानीय शासनमा समेटिएका छन् । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन लाई नीति तथा कार्यक्रममा मूलप्रवाहिकरण गर्नु भनेको केवल वातावरण जोगाउनु मात्र होइन, दिगो, समावेशी र प्रभावकारी विकासको आधार निर्माण गर्नु हो। यसले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म शासन प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र भविष्यउन्मुख बनाउँछ। |
३.वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मूलप्रवाहिकरण: अवसर र चुनौतीहरू
| वातावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशिता र आर्थिक विकासबीच सन्तुलन कायम राख्न वातावरणमैत्री स्थानीय शासन लाई नीति तथा कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यसले शासन प्रणालीलाई दिगोपनतर्फ उन्मुख गराउँछ।
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मूलप्रवाहीकरण का प्रमुख अवसरहरू १. दिगो विकासको आधार निर्माण वातावरणमैत्री स्थानीय शासन ले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै विकासलाई दीर्घकालीन बनाउने आधार तयार गर्दछ। प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो एबम वातावरणमैत्री उपयोग गर्दै भविष्यका पुस्तालाई समेत यो हाम्रो पृथ्वी सहि अवस्थामा नै हस्तान्तरण गर्न हाम्रा सबै भौतिक, आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिन आवस्यक छ । ध्यान दिने सरल र नतिजा सूचक वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मा समावेश छन् । २. जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता वृद्धि जलवायु परिवर्तनको कारण बिस्वब्यापी रुपमा परेको तापक्रम वृद्धि, बाढी, पहिरो र सुख्खा जस्ता नकारात्मक असरबाट जोगिन स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउँछ। ३. हरित अर्थतन्त्र (Green Economy) प्रवर्द्धन स्थानीय तहका साथै अन्य तहका सरकारहरु, निजि एबम गैर सरकारी क्षेत्र, घरपरिवार तह देखि समुदाय सम्म सबैले वातावरणीय पक्षमा ध्यान दिने र जिम्मेवारी समेत स्पष्ट किटान भएकोले हरित अर्थतन्त्र प्रबर्द्धन गर्न वातावरणमैत्री स्थानीय शासन ले सहयोग गर्छ । सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास र eco-tourism जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाई रोजगारी र आयका नयाँ अवसर सिर्जना गर्दछ। ४. सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन निर्णय प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित बनाउँदै सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ। ५. सेवा प्रवाहमा गुणस्तर सुधार पानी, सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता सेवाहरूलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँछ। ६. समावेशी विकासको अवसर महिला, दलित र विपन्न वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समान अवसर र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्छ। ७. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने माध्यम वातावरणमैत्री स्थानीय शासन ले United Nations का दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) का साथै वातावरण, विपद र जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ। वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मूलप्रवाहीकरणका प्रमुख चुनौतीहरू १. सीमित स्रोत र बजेट मुलत: आधारभूत पूर्वाधार बिकासको चरणमा हाम्रो विकास प्रयासहरु अगी बढिरहेका छन् । वातावरणीय सम्बेदनशिलातालाई ध्यान दिन केहि थप वित्तीय स्रोत र थप ज्ञान शिप पनि आवस्यक छ ।यस्तो अवस्थामा पर्याप्त बजेटको अभावले वातावरणमैत्री कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन बनाउँछ। २. प्राविधिक जनशक्ति अभाव हाम्रा अधिकांस स्थानीय तहमा दक्ष प्राबिधिक जनशक्तिको कमि छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा वातावरणीय योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ।वातावरणीय पक्ष बुझ्न थप ज्ञान र शिप आवस्यक पर्छ । हरेक पूर्वाधार र क्षमता विकास कार्यमा यो बिषय समावेश गर्न दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ । ३. संस्थागत समन्वयको कमजोरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच, स्थानीय/स्थानीय तहबीच, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति बीच, विकास साझेदार बीच तथा स्थानीय तह र निजि क्षेत्र बिच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा नीति कार्यान्वयनमा दोहोरोपन र कमजोरी देखिन्छ। वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न स्थानीय तहको नेतृत्वमा प्रभावकारी समन्वय हुनु आवस्यक छ जुन निकै कठिन छ । ४. चेतना र व्यवहारमा कमी जनस्तरमा वातावरणीय सचेतना कम हुँदा नीति कार्यान्वयनमा अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन सक्दैन।व्यवहार परिवर्तन नभईकन वातावरणमैत्री स्थानीय शासन को लक्ष प्राप्ति सम्भव छैन । ५. नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी राम्रा नीतिहरू बने पनि कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुँदैन।हामीकहाँ नीतिगत, र कानूनी व्यवस्था हेर्दा संसारमै राम्रो पो हो कि जस्तो लाग्छ तर कार्यन्वयन तर्फ साह्रै धेरै कमजोरी छन् ।यसमा सुधार आवस्यक छ । ६. राजनीतिक प्राथमिकतामा कमी राजनीतिक तहबाट वातावरणीय मुद्दालाई कम प्राथमिकता दिँदा दीर्घकालीन योजना कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ।राजनीतिक तहमा यो बिषय प्राथमिकतामा पार्ने अर्को ठुलो चुनौती छ । ७. तथ्यांक र सूचना अभाव विश्वसनीय तथ्यांकको अभावले evidence-based योजना निर्माणमा चुनौती उत्पन्न गर्छ।व्यवस्थित तथ्यांक राख्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने सस्थागत परिपाटी बसेकै छैन ।तथ्यांक व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो । समाधानका उपायहरू (संक्षेपमा)
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मूलप्रवाहीकरण ले विकासलाई दिगो, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने अवसर प्रदान गर्दछ, तर यसका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी यसको पूर्ण लाभ लिन सम्भव हुँदैन। “वातावरणमैत्री शासन नै दिगो भविष्यको आधार हो।” |
४. SDG लाई वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मा मूलप्रवाहीकरण गर्ने विधि :
दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) लाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। त्यसका लागि EFLG जस्तो प्रारूपमा SDG लाई समेटेर योजना बनाउँदा विकासलाई वातावरणमैत्री, समावेशी र दिगो बनाउन सकिन्छ। “SDG = लक्ष्य, EFLG = कार्यान्वयनको प्रभावकारी माध्यम” EFLG र SDG बीचको समन्वय
राष्ट्रिय योजना आयोगले SDG localization का लागि मुख्य रूपमा निम्न दृष्टिकोण अघि सारेको छ:
SDG लाई वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मा मूलप्रवाहीकरण गर्ने चरणहरू १. SDG Mapping र Prioritization
२. Baseline Data Collection
३. Policy & Plan Integration
४. Budget Alignment (SDG Budgeting)
५. Institutional Arrangement
६. Capacity Development
७. Implementation (कार्यक्रम सञ्चालन)
८. Monitoring & Evaluation (M&E)
९. Reporting & Learning
SDG लाई EFLG मा mainstream गर्नु भनेको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रभावकारी माध्यम हो। यसले स्थानीय तहलाई दिगो, वातावरणमैत्री र समावेशी विकास तर्फ अग्रसर गराउँछ। निचोड
|
५. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन सूचकहरूको आवधिक तथा वार्षिक योजनामा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मा मूलप्रवाहीकरण
वातावरणमैत्री विकास सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन सूचकहरू (indicators) लाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्नु अपरिहार्य छ। यसले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म वातावरणीय पक्षलाई एकीकृत गर्छ। “EFLG सूचकहरूलाई योजनामा नसमेटेसम्म वातावरणमैत्री शासन व्यवहारमा आउँदैन।” नीतिगत तथा कानुनी आधार १. संवैधानिक आधार
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
३. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
४. राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शन
५. EFLG Framework / Guidelines
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मा मूलप्रवाहीकरण गर्ने चरणबद्ध विधि १. EFLG सूचकहरूको पहिचान र वर्गीकरण
२. Baseline निर्धारण
३. आवधिक योजनामा एकीकरण (Periodic Plan Integration)
४. वार्षिक योजनामा कार्यक्रम रूपान्तरण
५. बजेटसँग जोड्ने (Budget Tagging)
६. Project Screening (EFLG Lens प्रयोग)
७. Implementation (कार्यक्रम कार्यान्वयन)
८. Monitoring & Indicator Tracking
९. Reporting र Review
आवधिक र वार्षिक योजनाबीचको सम्बन्ध
EFLG सूचकहरूलाई आवधिक र वार्षिक योजनामा मुलप्रवाहीकरण गर्नु भनेको वातावरणमैत्री विकासलाई संस्थागत बनाउनु हो। यसका लागि कानुनी आधार, स्पष्ट विधि र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।
|
६. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मा मूलप्रवाहीकरण: MTEF (Medium Term Expenditure Framework)
१. MTEF मा Mainstreaming को अवधारणा
२. मुख्य विधिहरू (Key Methods) (क) दीर्घकालीन बजेट योजना र प्राथमिकता निर्धारण
(ख) कार्यक्रम–आधारित बजेटिंग (Program-Based Budgeting)
(ग) स्रोतको विविधीकरण (Diversification of Funding)
(घ) अनुगमन र मूल्याङ्कन (Monitoring & Evaluation)
(ङ) समुदाय र निजी क्षेत्रको सहभागिता
३.फाइदा (Benefits of EFLG Mainstreaming in MTEF)
|
७. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मा बिषयगत योजना (Sectoral Planning) मूलप्रवाहीकरण
१.अवधारणा (Concept)
२.मुख्य विधिहरू (Key Methods) (क) नीति र रणनीति स्तरमा समायोजन : बिषयगत योजनाको नीति, लक्ष्य र कार्यक्रम निर्माण गर्दा EFLG सिद्धान्त समावेश। उदाहरण:
(ख) कार्यक्रम–आधारित योजना निर्माण: प्रत्येक बिषयगत कार्यक्रममा स्रोत मैत्री र दिगो दृष्टिकोण।लागत–लाभ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सहित योजना। (ग) बजेट र वित्त व्यवस्थापन:बिषयगत योजनामा EFLG–संग सम्बन्धित गतिविधिहरू प्राथमिकता अनुसार बजेट बिनियोजन ।स्रोतको विविधीकरण: सरकारी अनुदान, CSR, NGO/Donor, समुदाय योगदान। (घ) अनुगमन, मूल्याङ्कन र रिपोर्टिङ: Green Indicators र पर्यावरणीय/सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन।कार्यक्रम प्रगति र बजेट खर्चको वार्षिक समीक्षा र सार्वजनिक रिपोर्टिंग। (ङ) समुदाय र साझेदारीको समावेशीकरण: टोल–समुदाय, परिवार, NGOs/CSOs, निजी क्षेत्र (CSR) को योगदान।योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहभागिता। ३.फाइदा (Benefits)
|