सत्र ११: अन्तरसम्बन्धित विषय तथा शासकीय सूचक

समयः	९० मिनेट	Presentation

१. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण भन्नाले महिला तथा पुरुष र विभिन्न सामाजिक समूहहरु बीचको असमान शक्ति सम्वन्धहरुलाई पुनः सन्तुलित गर्न तथा हरेक प्रकारका सामाजिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुका लागि समान अधिकार, अवसर एवं सम्मान सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने विषयलाई सम्झनु पर्छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकको रुपमा रहेको समानताको हकले राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनेको छ । यसैगरी लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । महिलाको हक सम्वन्धी धाराले समान वंशीय अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार, राज्यका सवै निकायमा सहभागिता हुने अधिकार, सम्पत्ति तथा पारिवारीक मामिला सम्बन्धी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त महिला विरुद्ध हुने हिंसाजन्य कार्यहरुलाई कानून बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक न्यायको हकले राज्यका हरेक निकायहरुमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा जनताको सहभागिताको अधिकारको स्थापना गरेको छ ।

१. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण भन्नाले महिला तथा पुरुष र विभिन्न सामाजिक समूहहरु बीचको असमान शक्ति सम्वन्धहरुलाई पुनः सन्तुलित गर्न तथा हरेक प्रकारका सामाजिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुका लागि समान अधिकार, अवसर एवं सम्मान सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने विषयलाई सम्झनु पर्छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकको रुपमा रहेको समानताको हकले राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनेको छ । यसैगरी लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । महिलाको हक सम्वन्धी धाराले समान वंशीय अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार, राज्यका सवै निकायमा सहभागिता हुने अधिकार, सम्पत्ति तथा पारिवारीक मामिला सम्बन्धी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त महिला विरुद्ध हुने हिंसाजन्य कार्यहरुलाई कानून बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक न्यायको हकले राज्यका हरेक निकायहरुमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा जनताको सहभागिताको अधिकारको स्थापना गरेको छ ।

जैविक लिङ्ग र लैङ्गिकता (सामाजिक लिङ्ग) बीच भिन्नता

क्र.सं	जैविक लिङ्ग (SEX)	क्र.सं	लैङ्गिकता (Gender)
१	शारीरिकरूपमा नै फरक हुन्छ ।	१	यो सामाजिक हुन्छ । यसलाई समाजले निर्माण गरेको हुन्छ ।
२	जन्मदेखि नै फरक भएर आएको हुन्छ ।	२	सामाजिक मूल्य र मान्यताको आधारमा फरक हुन्छ ।
३	परिवर्तन गर्न सकिदैन, स्थायी हुन्छ ।	३	परिवर्तन गर्न सकिन्छ, अस्थायी हुन्छ ।
४	यो संसारभर एकैनासको हुन्छ फरक हुँदैन ।	४	यो समय, परिस्थिति, धर्म, संस्कृति र भोगोलिक अवस्थानुसार फरक–फरक हुन्छ । एकनासको हुँदैन ।
	उदाहरण		उदाहरण
१	गर्भधारण र स्तनपान महिलाले मात्र गर्न सक्दछन् ।	१	दुवैले बिभिन्न सेवा/पेशा (जस्तै: डाक्टर, इन्जिनियर, प्राबिधिक, प्रशासक, बैज्ञानिक, विज्ञ, कृषक, राजनीति, आदि) गर्न सक्दछन् ।
२	शुक्रकिटको उत्पादन पुरूषमा मात्र हुन्छ ।	२	दुवैले बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको स्याहार सुसार गर्न सक्दछन् ।

सामाजिक समावेशीकरण
वञ्चितिमा परेका वर्ग (जस्तै: महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी तथा अल्पसंख्यक) लाई विभिन्न प्रक्रिया, ब्यवस्था तथा उपायहरुद्वारा संस्थागत अप्ठ्याराहरू हटाउदै सार्वजनिक सेवा र विकास प्रक्रियामा पहुँच वृद्धि गर्ने र विकास क्रियाकलापमा सहभागि गराउनको साथै प्रतिफल उपयोग मा पनि समानुपातिक भागिदार बनाउने प्रयास लाई समावेशिकरण भनिन्छ ।
समावेशी दुई तर्फबाट गर्न सक्दछ
सशक्तीकरण (आर्थिक, सामाजिकरुपले सशक्त) । समावेशीकरण (नीति, नियम र संस्थागत मूल्य मान्यतामा परिवर्तन, वातावरण खुकुलो र उत्तरदायी बनाउने) ।
समावेशीकरणमा के गरिन्छ ?
पहिचान, प्रतिनिधित्व, सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ । वञ्चित समहूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सकारात्मक विभेदको रणनीति अपनाइन्छ । वञ्चित समूहको क्षमता विकास गरी सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनैतिक रूपले उनीहरूलाई सबल बनाइन्छ । वञ्चित समूहलाई सामाजिक र विकासका कामहरूमा सहभागिताको वातावरण निर्माण गरिन्छ । आर्थिक–सामाजिक लाभमा समानुपातिक अवसरको व्यवस्था मिलाइन्छ । विभेद विहिन अवस्थाको सिर्जना गरिन्छ ।

२. बालमैत्री स्थानीय शासन
बालमैत्री स्थानीय शासन भन्नेको बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, र अर्थपूर्ण बाल सहभागिताजस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति हो \| यस पद्धतिले स्थानीय तहलाई बालवालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितामा उनिहरुकै हित अनुकुल हुनेगरी योजना तर्जुमा गर्ने, वजेट विनियोजन गर्ने, गाउँ/नगर सभावाट यस्ता योजना तथा वजेट स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने र यसरी कार्यान्वयन गरिएका योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्यमा सघाउँदछ \| वि.सं. २०६५ सालदेखि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, युनिसेफ नेपाल, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल, सभ द चिल्ड्रेन, स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठान (इन्लोगोस) लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुले यस अवधारणालाई प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरे पश्चात् बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणागत रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । यस अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धतिको थालनी गरिएको हो । युनिसेफ नेपालको सहयोगमा वि.सं. २०६५ सालमा काभ्रे, तनहुँ, सुनसरी र दाङ गरी चारवटा जिल्ला विकास समिति र विराटनगर उप-महानगरपालिकामा यस पद्धतिको थालनी गरिएको थियो भने वि.सं. २०६६ सालवाट यो कार्यक्रम जुम्ला जिल्लामा पनि विस्तार गरियो । नेपाल सरकारले वि.स. २०६८ सालमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्यविधि जारी गरेपश्चात बालमैत्री स्थानीय शासन मुलुकभर विस्तार भएको हो । यस कार्यमा युनिसेफ नेपाल, स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठान, वर्ल्ड भिजन नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान नेपाल लगायत अन्य केही संघ संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराएका छन् । विपद्का सन्दर्भमा बालबालिकाहरु अन्य उमेर समुहका व्यक्तिहरु भन्दा वढि जोखिममा हुन्छन्, किनभने उनीहरु शारिरीक एवं मानसिक रुपले कमजोर हुनुका साथै उनीहरुमा विपद्का घटनावाट वच्न आवश्यक ज्ञान, सिप र अनुभवको कमि हुन्छ । वि.सं. २०७२ सालको भुकम्पवाट प्रभावित जनसंख्या मध्ये ३१ प्रतिशत बालबालिकाहरु रहेको तथ्यांक छ । विपद् उत्थानशिल राष्ट्र निर्माणको लागि वाल्यकालवाटै उत्थानशिलता सम्वन्धि ज्ञान शिप र क्षमताको विकास गर्न आवश्यक र अपरिहार्य छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासनमा स्थानीय सरकारका आगामी कार्यहरु के हुन सक्छ ?
नीतिगत सुधारः हालका नीति, नियम, रणनीति, कार्यविधि, निर्देशिका, आचार संहिता आदिमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन । आवश्यकता अनुसार बालमैत्री कानून, नीति नियम, रणनीति, कार्यविधि, निर्देशिका, आचार संहिता, आदि तयारी र कार्यान्वयन । बालबालिकाको लागि योजनाः स्थानीय सरकारले तयार गर्ने वार्षिक, आवधिक र दीर्घकालीन योजनामा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता जस्ता बाल अधिकारका सवालहरु समावेश गर्ने । सम्पूर्ण भौतिक संरचना बालमैत्री, लैङगिकमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री बनाउने । बालबालिकाको लागि लगानीः सबै स्थानीय तहहरुले कूल पुँजीगत बजेटको अधिकतम (१५ प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरि) रकम बालबालिकाको लागि लगानी गर्ने । बालबालिकाको आवाजको सम्मानः विद्यालय र स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति, टोल विकास संस्था, योजना तर्जुमा समिति, बालमैत्री स्थानीय शासन समितिमा बालबालिकाको समतामूलक र अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने । स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता गराउने । वार्षिक बाल भेला गरी बालबालिकाको योजना तर्जुमा गर्ने । नेतृत्व तथा समन्वयः बालबालिकाका लागि गरिने कामको प्रभावकारिताका लगि स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिने र संवन्धित सबै सरोकार तथा साझेदार निकायसँग समन्वय गर्ने ।

२. बालमैत्री स्थानीय शासन

बालमैत्री स्थानीय शासन भन्नेको बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, र अर्थपूर्ण बाल सहभागिताजस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति हो | यस पद्धतिले स्थानीय तहलाई बालवालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितामा उनिहरुकै हित अनुकुल हुनेगरी योजना तर्जुमा गर्ने, वजेट विनियोजन गर्ने, गाउँ/नगर सभावाट यस्ता योजना तथा वजेट स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने र यसरी कार्यान्वयन गरिएका योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्यमा सघाउँदछ |

वि.सं. २०६५ सालदेखि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, युनिसेफ नेपाल, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल, सभ द चिल्ड्रेन, स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठान (इन्लोगोस) लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुले यस अवधारणालाई प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरे पश्चात् बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणागत रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । यस अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धतिको थालनी गरिएको हो । युनिसेफ नेपालको सहयोगमा वि.सं. २०६५ सालमा काभ्रे, तनहुँ, सुनसरी र दाङ गरी चारवटा जिल्ला विकास समिति र विराटनगर उप-महानगरपालिकामा यस पद्धतिको थालनी गरिएको थियो भने वि.सं. २०६६ सालवाट यो कार्यक्रम जुम्ला जिल्लामा पनि विस्तार गरियो । नेपाल सरकारले वि.स. २०६८ सालमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्यविधि जारी गरेपश्चात बालमैत्री स्थानीय शासन मुलुकभर विस्तार भएको हो । यस कार्यमा युनिसेफ नेपाल, स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठान, वर्ल्ड भिजन नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान नेपाल लगायत अन्य केही संघ संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराएका छन् ।

विपद्का सन्दर्भमा बालबालिकाहरु अन्य उमेर समुहका व्यक्तिहरु भन्दा वढि जोखिममा हुन्छन्, किनभने उनीहरु शारिरीक एवं मानसिक रुपले कमजोर हुनुका साथै उनीहरुमा विपद्का घटनावाट वच्न आवश्यक ज्ञान, सिप र अनुभवको कमि हुन्छ । वि.सं. २०७२ सालको भुकम्पवाट प्रभावित जनसंख्या मध्ये ३१ प्रतिशत बालबालिकाहरु रहेको तथ्यांक छ । विपद् उत्थानशिल राष्ट्र निर्माणको लागि वाल्यकालवाटै उत्थानशिलता सम्वन्धि ज्ञान शिप र क्षमताको विकास गर्न आवश्यक र अपरिहार्य छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासनमा स्थानीय सरकारका आगामी कार्यहरु के हुन सक्छ ?

नीतिगत सुधारः हालका नीति, नियम, रणनीति, कार्यविधि, निर्देशिका, आचार संहिता आदिमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन । आवश्यकता अनुसार बालमैत्री कानून, नीति नियम, रणनीति, कार्यविधि, निर्देशिका, आचार संहिता, आदि तयारी र कार्यान्वयन ।

बालबालिकाको लागि योजनाः स्थानीय सरकारले तयार गर्ने वार्षिक, आवधिक र दीर्घकालीन योजनामा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता जस्ता बाल अधिकारका सवालहरु समावेश गर्ने । सम्पूर्ण भौतिक संरचना बालमैत्री, लैङगिकमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री बनाउने ।

बालबालिकाको लागि लगानीः सबै स्थानीय तहहरुले कूल पुँजीगत बजेटको अधिकतम (१५ प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरि) रकम बालबालिकाको लागि लगानी गर्ने ।

बालबालिकाको आवाजको सम्मानः विद्यालय र स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति, टोल विकास संस्था, योजना तर्जुमा समिति, बालमैत्री स्थानीय शासन समितिमा बालबालिकाको समतामूलक र अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने । स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता गराउने । वार्षिक बाल भेला गरी बालबालिकाको योजना तर्जुमा गर्ने ।

नेतृत्व तथा समन्वयः बालबालिकाका लागि गरिने कामको प्रभावकारिताका लगि स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिने र संवन्धित सबै सरोकार तथा साझेदार निकायसँग समन्वय गर्ने ।

३. विपद् व्यवस्थापन
क. विपद् के हो? स्थानीयतहमा विपद् व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? हामि सामान्य बेलिचालिको भाषामा प्रकोप र विपद्लाई संगै जोडेर हेर्ने गर्दछौ । आम मानिसहरु यसलाई प्राकृतिक प्रकोप समेत भन्ने गर्दछन् । तर यथार्थमा यो अलिक फरक विषय हो । प्रकोप प्राकृतिक तथा मानव सृजित दुवै हुन्छ । यि दुवै प्रकोपहरु (प्राकृतिक वा मानविय) त्यस्ता घटनाहरु हुन् जसले वातावरण, धन र जनको क्षति गर्न सक्ने संभावना बढी हुन्छ । यिनिहरु विपद्को कारकतत्व बन्न सक्दछन् । प्रकोपले मानवीय तथा भौतिक क्षति नगर्न पनि सक्दछ, तर विपद् भनेको मानवीय वा भौतिक क्षति हुनु हो । त्यसैले विपद् भन्नाले भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरो, खडेरी, माहामारी, शीतलहर आदि जस्ता प्राकृतिक र मानव सृजित प्रकोपबाट मानिसहरुको मृत्यु हुने, घाइते हुने, धनजनको क्षति हुने, समाजमा अस्त व्यस्तता ल्याउने र तत्काल सहयोग चाहिने अवस्था हो । यस्तो सहयोग आन्तरिक वा वाह्य वा दुवै तहवाट हुन पर्ने हुन्छ । प्रकोपको व्यवस्थापन गर्न सकेमा विपद्लाई कम गर्न सकिन्छ । नेपालमा देहायका विषयहरु विपद्को बढदो घटना संग अन्तरनिहित छन्ः बहु प्रकोप (बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, सुख्खा, आदि) वाट प्रभावित हुनु । मौसमी वर्षातको समय अवधि पहिलेको भन्दा लामो हुनु । वर्षातको समयमा अधिक पानी पर्नु अन्य समयमा नपर्नु । बाढी आउने क्रम परिवर्तित र बढदो क्रममा रहनु । हिउंदे वर्षामा कमी हुनु । हिमताल फुटेर बाढी आउन सक्ने संभावना वढ्नु । विपद जोखिम न्यूनीकरण विषयमा देहायका चार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुलाई नेपालले स्थानीयकरण गर्दैछ । प्राथमिकता १: विपद् र जोखिमको बुझाई । प्राथमिकता २ विपद् जोखिम शासनको सुदृढिकरण । प्राथमिकता ३ विपद् उत्थानशीलताको लागि विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा लगानीको अभिबृद्धि । प्राथमिकता ४ विपद्पश्चात प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि र “पहिलेभन्दा झन राम्रो” को अवधारणामा पुनर्लाभ, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई संयोजित गर्नका लागि प्रकोपको पूर्वतयारीलाई सुदृढ तुल्याउने ।

३. विपद् व्यवस्थापन

क. विपद् के हो? स्थानीयतहमा विपद् व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

हामि सामान्य बेलिचालिको भाषामा प्रकोप र विपद्लाई संगै जोडेर हेर्ने गर्दछौ । आम मानिसहरु यसलाई प्राकृतिक प्रकोप समेत भन्ने गर्दछन् । तर यथार्थमा यो अलिक फरक विषय हो । प्रकोप प्राकृतिक तथा मानव सृजित दुवै हुन्छ । यि दुवै प्रकोपहरु (प्राकृतिक वा मानविय) त्यस्ता घटनाहरु हुन् जसले वातावरण, धन र जनको क्षति गर्न सक्ने संभावना बढी हुन्छ । यिनिहरु विपद्को कारकतत्व बन्न सक्दछन् । प्रकोपले मानवीय तथा भौतिक क्षति नगर्न पनि सक्दछ, तर विपद् भनेको मानवीय वा भौतिक क्षति हुनु हो । त्यसैले विपद् भन्नाले भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरो, खडेरी, माहामारी, शीतलहर आदि जस्ता प्राकृतिक र मानव सृजित प्रकोपबाट मानिसहरुको मृत्यु हुने, घाइते हुने, धनजनको क्षति हुने, समाजमा अस्त व्यस्तता ल्याउने र तत्काल सहयोग चाहिने अवस्था हो । यस्तो सहयोग आन्तरिक वा वाह्य वा दुवै तहवाट हुन पर्ने हुन्छ । प्रकोपको व्यवस्थापन गर्न सकेमा विपद्लाई कम गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा देहायका विषयहरु विपद्को बढदो घटना संग अन्तरनिहित छन्ः

बहु प्रकोप (बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, सुख्खा, आदि) वाट प्रभावित हुनु ।
मौसमी वर्षातको समय अवधि पहिलेको भन्दा लामो हुनु ।
वर्षातको समयमा अधिक पानी पर्नु अन्य समयमा नपर्नु ।
बाढी आउने क्रम परिवर्तित र बढदो क्रममा रहनु ।
हिउंदे वर्षामा कमी हुनु ।
हिमताल फुटेर बाढी आउन सक्ने संभावना वढ्नु ।

विपद जोखिम न्यूनीकरण विषयमा देहायका चार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुलाई नेपालले स्थानीयकरण गर्दैछ ।

प्राथमिकता १: विपद् र जोखिमको बुझाई ।
प्राथमिकता २ विपद् जोखिम शासनको सुदृढिकरण ।
प्राथमिकता ३ विपद् उत्थानशीलताको लागि विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा लगानीको अभिबृद्धि ।
प्राथमिकता ४ विपद्पश्चात प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि र “पहिलेभन्दा झन राम्रो” को अवधारणामा पुनर्लाभ, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई संयोजित गर्नका लागि प्रकोपको पूर्वतयारीलाई सुदृढ तुल्याउने ।

४. सूचकहरु
४.१ वातावरणमैत्री सार्वजनिक कार्यालयका सूचकहरु
सरसफाई शौचालयमा हातधुने साबुन र पानीको व्यवस्था भएको । शौचालय भित्रका सामानहरु दुरुस्त रहेको र दैनिक रुपमा सरसफाई हुने गरेको । कार्यालयका हरेक कोठा, बरण्डा र परिसर दैनिक रुपमा सफाई हुने गरेको । कार्यालयको भित्ता, सिलिंग तथा पर्खालमा माकुराको जालो, धुलो, लेऊ, अनावश्यक बिरुवा, झारपात, फोहरको धब्बा नरहेको । फोहरको धब्बा नरहेको कार्यालय परिसरमा खुला रुपमा थोत्रा तथा अनावश्यक सामानहरु राख्ने नगरेको । कार्यालयका भवन, भित्ता, पर्खालमा जथाभावी पोस्टर, अनावश्यक भित्ते लेखन आदि नरहेको। कार्यालयका भित्ताहरुमा सुर्ती, पान, गुट्खा थुक्ने नगरेको । कार्यालय भवनको मर्मत सम्भार कार्यालय भवनको नियमित रुपमा मर्मत सम्भार गर्ने गरेको । कार्यालय भवन तथा पर्खालहरुको नियमित रङ्गरोगन गर्ने गरेको । कार्यालयको सौन्दर्य तथा हरियाली कार्यालय कम्पाउण्ड भित्र रहेको खाली स्थानमा फूल, फलफूलका बिरुवा, दुबो सहितको सुन्दर बगैंचा रहेको । बगैंचाको नियमित हेरचाह र रेखदेख हुने गरेको । कार्यालयको स्वामित्व भएको जग्गा वा सार्वजनिक जग्गामा वर्षमा कम्तिमा एकपटक वृक्षरोपण गर्ने गरेको । कार्यालय परिसरमा कम्तिमा दशवटा बहुवर्षे बोट बिरुवा हुर्काएको । वर्षेपानी जमिनमा रिचार्ज गर्ने व्यवस्था भएको । फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यालयको फोहर सड्ने र नसड्ने गरी वर्गीकरण गर्ने गरेको । सड्ने फोहरलाई कार्यालय परिसरभित्रै मल बनाउने गरेको वा अन्य तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने गरेको । प्लाष्टिकजन्य फोहरलाई छुट्टै जम्मा गरी बिक्री वा निर्धारित स्थलमा जम्मा गर्ने गरेको । ब्याट्री, सि.एफ.एल्. (CFL) चिम फुटेका सिसा, बोतल, ट्युवलाइट जस्ता हानिकारक फोहरमैला छुट्‍याई निर्धारित स्थलमा जम्मा गर्ने गरेको । कार्यालयसँग जोडिएको सडकपेटी नियमित रुपमा सरसफाई गर्ने गरेको । कार्यालयमा रहेका सोफा, कार्पेट, पर्दा जस्ता सामानहरु नियमित रुपमा सफा गर्ने गरेको । कार्यालय परिसरभित्र र बाहिर फोहर, धुलो, कागजका टुक्रा तथा अन्य फोहरजन्य वस्तु नरहेको । कार्यालयमा चालीस माइक्रोनभन्दा कम गुणस्तरका प्लाष्टिकको झोला प्रयोगमा रोक लगाएको । उर्जाको प्रयोग कार्यालयमा ऊर्जा खपत कम गर्ने चिमको प्रयोग भएको । प्रयोग नभएको समयमा सबै प्रकारका विद्युतीय उपकरण बन्द गर्ने गरेको। सवारी साधनको प्रयोग सवारी साधनको नियमित रुपमा प्रदूषण नियन्त्रण जाँच गराई Green Sticker टाँस्ने गरेको । पुराना सवारी साधनको नियमित रुपमा लिलाम बिक्री गर्ने गरेको। सेवाग्राहीका लागि प्रतिक्षालय र शौचालयको व्यवस्था प्रतिक्षालयमा नियमित रुपमा सरसफाई हुने गरेको। शौचालयमा सावुन र पानीको व्यवस्था रहेको । शौचालयको नियमित रुपमा सरसफाई हुने गरेको । कार्यालय भवनको सुरक्षा तथा भूकम्प प्रविधिको प्रयोग कार्यालयभित्र तथा बाहिर जाँदा यात्रुका झोला चेकजाँच गरेर मात्र भित्रबाहिर जान दिने गरेको । कार्यालयमा सुरक्षाको लागि कम्पाउण्ड वाल लगाईएको । कार्यालयका पुराना भवनहरुलाई आवश्यकता अनुसार प्रवलीकरण गरिएको । चमेनागृहको व्यवस्था चमेनागृह सफा सुग्घर रहेको । चमेनागृहले सामानहरुको मूल्यसूची टाँस्ने गरेको । चमेनागृहमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था भएको । चमेनागृह अगाडि फूलबिरुवा रहेको । कार्यालयले खाजा खाने निश्चित समय निर्धारण गरेको । कर्मचारीहरु कार्यकक्षमा बसेर खाजा खाने नगरेको।
४.२ सहयोगी सूचकहरु
वातारणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गरी नतिजा हासिल गर्न स्थानीय तहले देहायका कार्यहरुमा ध्यान दिन सुझाव गरिएको छः दुई वा सो भन्दा वढी स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा फोहर व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य गरेको । खानेपानीको स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन रणनीति तयार गरेको । स्थानीय तहको आवधिक र वार्षिक योजनामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन योजना समावेश भएको । स्थानीय तहको आवधिक र वार्षिक योजनामा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी योजना समावेश भएको । स्थानीय तहको आवधिक र वार्षिक योजनामा वाल अधिकार सम्बन्धी योजना समावेश भएको । आपतकालीन प्रयोजनको लागि स्थानीय तहमा खुला क्षेत्र पहिचान एवं व्यवस्थापन गरेको । आपतकालीन प्रयोजनको लागि स्थानीय तहमा पानीको स्रोत पहिचान एवं व्यवस्थापन गरेको । विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि तयार गरेको । कार्यालयमा Toilet र Urinal सहितको लैङ्गिकमैत्री तथा वालमैत्री सार्वजनिक शौचालय रहेको । कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीका लागि घामपानीबाट जोगिन प्रतिक्षालयको व्यवस्था रहेको । कार्यालयले आफ्ना सबै भवनहरुको नक्सा सम्बन्धित निकायबाट पारित गरेको । कार्यालयका सबै भवनहरुमा भवन संहिताको पालना गरिएको ।