लगानीको लागि स्रोतको सुनिश्चितता:
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्न सर्बप्रथम स्थानीय तहको नीतिगत प्रतिबद्धता आवस्यक छ ।नीतिगत प्रतिबद्धतालाई कार्यन्वयनमा ल्याउन कार्य योजना बनाई आवबधिक, बार्षिक, बिषयगत योजनामा समावेश गराउनुपर्छ । सो बमोजिम आवस्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । आफ्नै स्रोत, सेवा शुल्कको व्यवस्था, संघीय/प्रादेशिक अनुदान, सम्बन्धित कार्यक्रम, निजि क्षेत्र, समुदाय तथा सार्बजनिक निजि साझेदारी जस्ता विभिन्न उपाय अपनाई वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप बमोजिमका सूचक हाशिल गर्न समयबद्ध रुपमा स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।
जनशक्तिको आवस्यकता/उपलब्धता:
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कुनै नयॉ र थप कार्यक्रम नभई संविधान, नीति एवम् प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तह आफै वा आफ्नो अगुवाइ वा समन्वयमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम तथा जिम्मेवारीको सूची हो। यसमा मूल्याङ्कनयोग्य सरल सूचक तयार गरी सन्निकटताको सिद्धान्त बमोजिम घर–परिवार, टोल÷बस्ती, वडास्तर तथा गाउँपालिका÷नगरपालिका र जिल्लालाई यस्ता सूचक हासिल गर्न प्रोत्साहित गर्ने अवधारणामा आधारित भई तयार गरिएको छ। यसर्थ यसलाई कुनै नयाँ कार्यक्रमका रूपमा नलिई सम्बन्धित सबै तहले विद्यमान जनशक्तिलाई यस्ता सूचक हासिल गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकी लक्ष्य प्राप्ति तर्फ उत्प्रेरित गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी सबै निकायले आ-आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका वातावरण संरक्षण, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई यस प्रारूपसँग सामञ्जस्यता कायम गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।पालिका तहमा वातावरण/फोहरमैला व्यवस्थापन/विपद व्यवस्थापन हेर्ने शाखा/महाशाखा/इकाईलाइ कार्यन्वयनमा समन्वय गर्ने गरि जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुन्छ । सङ्घीय तहमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले गर्नेछ।
अभिलेख/प्रतिबेदन:
स्थानीय तहले घरपरिवार देखि पालिका तहसम्मका EFLG सूचकहरुको विद्धमान अवस्था, Intervention को आवस्यकता, घोषणा गरिएका घर परिवार, टोल/समुदाय तथा वडाहरुको अभिलेख व्यवस्थित गरि राख्नु पर्छ । यस्तो अभिलेखलाई नियमित रुपमा अध्यावधिक गर्नुपर्छ ।बार्षिक रुपमा अध्यावधिक गरेको विवरण सबैको जनाकारीको लागि आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । साथै यस्तो प्रतिबेदन सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय(वातावरण व्यवस्थापन शाखा) मा पठाउनु पर्छ । |
