समयः ४५ मिनेट
१. पृष्ठभूमि
स्थानीय सरकारहरुले अहिले संवैधानिक अधिकार सहित केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त श्रोत र कानून प्रदत्त आफ्नै आर्थिक श्रोत परिचालन गरी उल्लेख्य रुपमा स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ।तथापि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ लागू हुने केही ठूला आयोजनाहरुमा सोही बमोजिम गर्ने तथा उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन गरिने धेरै संख्याका साना आयोजनाहरुमा पनि वातावरण संरक्षणमा उत्तिकै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ।।वास्तवमा आयोजना चक्रको शुरुवात अर्थात् आयोजना तर्जुमाको चरण देखि कार्यान्वयन र संचालनको चरणसम्म नै वातावरणीय पक्षलाई समेट्नु पर्ने हुन्छ।वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारूप, २०७८ मा उल्लिखित विभिन्न तहका सूचक प्राप्त गर्ने विषयलाई मध्यनजर राखी स्थानीय सरकारहरुले कार्य गर्दा वातावरण र दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न समेत टेवा पुग्न जान्छ।
२. खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्र र वाताबरणीय व्यवस्थापन
पर्याप्त र स्वच्छ खानेपानी जीबनयापनका लागि अत्यावश्यक र अनिवार्य छ। नगरपालिका स्थानीय सरकारको घना बस्ती र जनसंख्या भएको क्षेत्र हुनाले खानेपानी तथा सरसफाइ, फोहरमैला एवं प्रदूषण व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अनेकौं समस्या तथा चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ।बढ्दो जनसंख्याका लागि सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था सीमित स्थानीय प्राकृतिक श्रोतहरुबाट धान्न नसक्नु स्वाभाविकै हो।त्यस माथि, जलबायु परिवर्तन तथा बढ्दो जल प्रदूषणले थप चुनौती व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ।त्यसकारण, पानीका स्थानीय श्रोत एवं कुवा, इनार र ढुंगे धारा जस्ता परम्परागत खानेपानी प्रणालीको संरक्षण एवं वर्षाको पानीको संकलन प्रणालीको स्थापना आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।त्यसैगरी खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्भार र चुहावट नियन्त्रण पनि अत्यन्त जरुरी कार्य हो ।

सहरी सरसफाइका लागि वैज्ञानिक फोहरमैला व्यवस्थापन र ढल निकास प्रणालीको स्थापना र व्यवस्थापन  अपरिहार्य आवश्यकताको रुपमा रहेको छ । फोहर पानीको प्रशोधनका लागि घना बस्ती भएका शहरी क्षेत्रमा ढल प्रणाली (Sewerage System) उपयुक्त हुन्छ भने ग्रामीण बस्तीहरुमा घर घरमा Septic र Sock pit निर्माण गरी On-side sanitation विधि उपयुक्त र किफायती हुन सक्छ ।नगर क्षेत्र स्वच्छ रहने गरी पर्याप्त संख्यामा सफा सार्बजनिक शौचालयहरुको निर्माण र व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ।यस बाहेक सडक, चोक, पार्क लगायत अन्य शहरी क्षेत्रको नियमित सरसफाइको व्यवस्था पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ।यसका लागि साधन, श्रोत, ज्ञान शिपयुक्त जनशक्ति एवं सक्षम संस्थागत प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ, जसको समुचित व्यवस्था गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। यस प्रयोजनका लागि सबै तहका सरकार, गैर सरकारी, सामुदायिक संस्था र नगरबासीहरू बीचको समन्वय र सहकार्य अनिवार्य हुन्छ।

कानूनी रुपमा वातावरणीय अध्ययन जस्तै: प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) गरिनु पर्ने सापेक्षित ठूला आयोजना बाहेकका साना आयोजनाहरुको लागि संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (Brief Environmental Study) गरी विभिन्न चरणमा वातावरणीय पक्षलाई समाबेश गरिनु पर्दछ जसबाट आयोजना तर्जुमा चरणदेखि संचालन चरणसम्म यसका विभिन्न क्रियाकलापहरुमा वातावरणीय पक्ष समावेश हुन जान्छ।यस्ता साना आयोजनाको विभिन्न चरणको क्रियाकलापहरुमा वातावरणीय पक्ष कसरी समाबेश गर्ने भन्ने विषय बुँदागत रुपमा तल उल्लेख गरिएका छन्।
२.१ आयोजना तर्जुमा चरण:
  • वातावरणीय दृष्टिले सम्वेदनशील क्षेत्रहरुको पहिचान र सहभागितामूलक नक्सांकन गर्ने।
  • स्थानीय प्राकृतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक श्रोतहरु जस्तै: वन क्षेत्र, पिउने पानीका श्रोतहरु, प्राकृतिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा, धार्मिक क्षेत्र, चरण क्षेत्र आदि साझा स्थलहरु, सामाजिक सांस्कृतिक स्थल र संरचनाहरु र स्थानीय अन्य पूर्वाधारहरु पहिचान र नक्सांकन गर्ने।यसका लागि स्थानीय जानकार व्यक्तिहरुलाई सहभागी गरउने ।
  • प्रस्तावित आयोजनाको मोटामोटी नक्सांकन उक्त नक्शामा समावेश गर्ने।
  • प्रस्तावित आयोजनाबाट हुनसक्ने सम्भावित नकारात्मक परिणामहरुको सूचीकरण गर्ने (उदाहरण: वन विनास, स्थानीय सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति र स्थानीय जमिन र पानीको श्रोतहरुमा प्रदूषण आदि)।
  • सहभागितात्मक प्रक्रियाले आयोजनाको नक्सांकन र तयारी गर्ने।
  • स्थानीय पानीका श्रोत, परम्परागत ढुंगे धारा, कुवा वा पँधेरो संरक्षणको कार्यलाई प्राथमिकता दिने।
  • सरसफाईको क्षेत्रमा व्यक्तिगत सरसफाइ, घरायसी र टोल तथा अन्य स्थानको सरसफाइको महत्वबारे जानकारी गराउने र व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक शौचालयको महत्व तथा निर्माण बारे जानकारी गराउने।आवश्यक सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, अन्य सरसफाइसंग संबन्धित संरचना आयोजनामा समाबेश गर्ने।
२.२ आयोजना कार्यान्वयन चरण:
  • मुहान संरक्षण र मुहानको वरिपरि आवश्यक बृक्षारोपण गर्ने।
  • Intake, collection chamber, पाइप बिछ्याउन खाडल खन्ने र पाइप पुर्ने, Reservoir tank (पानी पोखरी), पानी वितरण धारा पोष्ट, ट्युब वेल, इनार आदि निर्माण कार्य गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ।
    • रुख कटान नगर्ने वा न्यूनीकरण गर्ने।
    • निर्माण सामाग्रीहरु सुरक्षित स्थानमा भण्डारण गर्ने।
    • संरचनाको जग वा पाइपलाइन बिछ्याउन खाल्डो खन्दा निस्केको माटोको पुन: प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने।
  • उक्त निर्माण कार्यले अन्य पूर्वाधार संरचना, तलाउ, पोखरी, मठ मन्दिर र व्यक्तिगत घर जग्गा आदिमा नकारात्मक असर पर्न नदिने।
  • खेर जाने पानीको उपयुक्त निकासको व्यवस्था गर्ने।
  • निर्माण कार्य सकिए पछि बाँकी सामानको व्यवस्थापन गर्ने। धाराबाट बग्ने पानी सम्भव भएसम्म करेसा बारीमा प्रयोग गर्ने।
  • आयोजनामा संलग्न गरिएका क्षेत्रमा शौचालय निर्माण गर्ने र आवश्यकता अनुसार जनस्तरमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने।
  • ढल निकासको लागि अवस्था हेरी Septic tank, soak pit मा बिसर्जन गर्ने प्रणाली, सामुदायिक ढल प्रशोधन प्रणाली वा बृहत ढल प्रशोधन प्रणालीमा विसर्जन गर्ने व्यबस्था गर्ने।अप्रशोधित ढलको पानी सिधै खोला, नदी, पोखरी वा तालमा बिसर्जन गर्न रोक लगाउने।
  • ढल प्रणाली सम्वन्धी योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय खोला, खोल्सी र नदीहरुमा पानीको न्यूनतम   वहाव कायम राखी नदी प्रदूषण नियन्त्रण एवं जलचरहरुको संरक्षण गर्न स-साना विकेन्द्रीत    ढल प्रशोधन प्रणाली (Decentralized Wastewater Treatment System/DEWATS लाई विशेष प्राथमिकता दिने ।
२.३ आयोजना संचालन चरण
आयोजना सम्पन्न भए पश्चात संचालनको लागि संचालक समिति गठन गरी घर घरमा पानीको मिटर जडान गरी उपभोग शुल्क उठाउने र सो रकम समितिको कोषमा जम्मा गरी आवश्यकता अनुसार तत्काल मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ताकि पानी चुहावटबाट तथा पानीको अभावमा हुने समस्याबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव नियन्त्रणमा सहज होस् ।
३. फोहरमैला व्यवस्थापन
फोहरमैला व्यवस्थापन हाल नेपालका स्थानीय सरकारहरुको प्रमुख चुनौती रही आएको देखिन्छ।उचित र वैज्ञानिक फोहर व्यवस्थापनको अभावमा घर, टोल, चोक, सडक तथा सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा जताततै फोहर देखिन्छ। यसबाट मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै पर्यटकहरुमा समेत आफू घुमेको स्थान प्रति नकारात्मक संदेश प्रवह हुन जान्छ। जसबाट देशकै प्रतिष्ठा तथा पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ।फोहरमैला व्यवस्थापनको सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र स्थानीय बासिन्दाले निम्न बमोजिमका कार्यहरु गर्नु पर्ने हुन्छ।

  • श्रोतमै कमसेकम कुहिने, नकुहिने र घातक फोहर (Hazardous Waste) जस्तै: ब्याट्री, अस्पतालका फोहर, रसायन जन्य फोहर आदि, छुट्याउने व्यवस्था गर्ने।त्यसका लागि छुट्टा छुट्टै फोहर हाल्ने बिनको व्यवस्था गर्ने।
  • फोहर मैला व्यवस्थापनमा 3R (Reduce, Reuse and Recycle) को सिद्धान्त अपनाउने अर्थात् विभिन्न प्रयोगमा ल्याई फोहर घटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने तथा फोहर वस्तुबाट यथासम्भव नयाँ सामान उत्पादन गर्ने। जसका लागि घर घरमा करेसा बारी वा कौशी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कुहिने बस्तुहरु कम्पोष्ट मलको रुपमा प्रयोग गर्ने। बोतल, कागजको बाकस, बाक्लो प्लाष्टिकका झोला आदि सामानहरुको पुनः प्रयोगका लागि सचेतना बढाउने र प्रोत्साहन गर्ने। कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने तथा फोहर जन्य सामानहरुको प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने।
  • फोहर संकलन स्थलको उचित पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने।
  • फोहर संकलनका लागि सकभर आधुनिक विशेष ट्रक प्रयोग गर्ने।
  • सबै गाउँ तथा नगरपालिकाले सकभर आफ्नै वा सो नभए संयुक्त रुपमा प्रयोग हुने फोहर विसर्जन स्थल (Land Fill Site) को व्यवस्था र प्रचलित बैज्ञानिक तरिकाले संचालन गर्ने।
  • फोहर गर्नेले तिर्ने (Polluters Pay) नीति कार्यान्वयन गर्ने, जसका लागि फोहर संकलन र ढल निकासमा पठाएको पानीको दिगो संचालनको खर्चका लागि उचित शुल्क लगाउने।
  • आवश्यक स्थलहरुमा आधुनिक सार्वजनिक शौचालयहरुको व्यवस्था र संचालन गर्ने।
  • नदी, नाला, तलाउ, पोखरी आदिमा अप्रशोधित ढल विसर्जन हुन नदिने प्रबन्ध गर्ने।
  • सडक, टोल, चोकका साथै समग्र गाउँ वा शहर सफा राख्ने व्यवस्था गर्ने।
  • नियम विपरित फोहर गर्नेलाई नियमानुसार दण्डित गर्ने।
  • फोहरमैला व्यवस्थापनमा Circular Economy को नीति अवलम्वन गरी फोहरमैला केन्द्रमा विसर्जन गर्ने फोहरलाई सकेसम्म न्यून गर्ने ।
४. खानेपानी सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका
वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको सन्दर्भमा खानेपानी, सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरुले धेरै महत्व राख्दछन्।त्यस सम्बन्धी प्रारूप अनुसार घर परिवार, टोल, स्थानीय तह तथा जिल्ला तह सम्मका लागि आधारभूत, परिष्कृत र विशेष सूचकहरु तयार भएका छन्।यी सूचकहरुको परिपूर्तिले देशको समग्र वातावरणीय पक्षलाई सुधार्न र संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेको दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष नं ६: सबैलाई दिगो खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था शीर्षक अन्तर्गतका लक्षहरु हासिल गर्न सघाउ पुर्याउनेछ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) को भूमिका स्पष्ट गरेको छ, उक्त ऐनको परिच्छेद ३ अन्तर्गत गाउँ तथा नगरपालिकाको काम, कर्तब्य र अधिकार, दफा ११. ले  गाउँ तथा नगरपालिकाको अधिकार निम्न बमोजिम तोकेको पाइन्छ।
(झ) आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ (ञ) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक बिबिधता:
(१) आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ … सम्बन्धी  नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको तर्जुमा, कार्यन्वयन तथा नियमन,

(५) स्वच्छ खानेपानी, … प्रदूषण नियन्त्रण र नियमन,

(६) सरसफाइ सचेतनाको अभिवृद्धि र स्वास्थ्य जन्य फोहोर मैलाको व्यवस्थापन,

(७) स्वास्थ्य जन्य फोहोर मैला संकलन, पुन: उपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सो को सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन,

(१०) सरसफाइ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट निष्कासित फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसंग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी,

 (१२) वातावरण संरक्षण … सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन,

(ट) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक  र सिंचाइ:

(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक र सिंचाइ सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी   योजना  तर्जुमा, कार्यन्वयन, अनुगमन र नियमन,

(२) स्थानीय … सडक, झोलुंगे पूल, पुलेसा, सिंचाइ र तटबन्ध सम्बन्धी गुरुयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, मर्मत सम्भार र नियमन,

(३) स्थानीय स्तरका सिंचाइ प्रणालीको निर्माण, संचालन, रेखदेख, मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति, अनुगमन र नियमन,

(४) यातायात सुरक्षाको व्यवस्थापन र नियमन,

(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडक सम्बन्धी अन्य कार्य,
नेपालको संविधान, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ सबैले फोहरमैला व्यवस्थापन (Solid Waste Management) को प्रथम र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेकोले सफा, स्वच्छ र सुन्दर नगर बस्ती निर्माणको लागि स्थानीय तहको महत्वपूर्ण र विशेष भूमिका रहेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार प्राविधिक सहयोग पुर्याउन शहरी विकास मन्त्रालय र अन्य संघ, संस्थाहरु क्रियाशिल रहेका छन् ।
५. स्थानीयस्तरमा क्षमता अभिवृद्धि
 

खानेपानी, सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारुपमा विभिन्न सूचकहरुको व्यवस्था गरिएको  छ ।ती सूचकहरुको समुचित कार्यन्वयनका निमित्त विशेष गरी स्थानीय सरकारको वातावरण महाशाखा वा शाखाका कर्मचारीहरुलाई त्यस सम्बन्धमा अभिमुखीकरण र क्षमता अभिवृद्धि तालिमको आवश्यकता पर्दछ।यस अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिमका लागि निम्न विषयहरु समाबेश गर्न सकिन्छ।

  • वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप सम्बन्धी जानकारी,
  • साना खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, संचालन चरणमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरु,
  • फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु,
  • ढल प्रणालीको व्यवस्थापन .

यस प्रकार नेपालमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको अबलम्बन गरी नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी ऐन, फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरे बमोजिम वातावरणमैत्री स्थानीय शासन पद्धतिको संस्थागत विकासद्वारा खानेपानी तथा सरसफाइ एवं फोहरमैला व्यबस्थापन सम्बन्धी विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याई उत्थानशील समुदायको निर्माण गर्न सकिनेछ।