समयः ९० मिनेट
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ ले वातावरणमैत्री शासनका लागि आधार तयार गरेको छ;

  • धारा ३० – प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार।
  • धारा ५१ (छ) – वातावरण संरक्षण, जैविक विविधताको दिगो उपयोग र जलवायु अनुकूल विकास सम्बन्धी राज्य नीति।
  • अनुसूची ८ (स्थानीय तहका अधिकारहरू) – स्थानीय वातावरण संरक्षण, फोहर व्यवस्थापन, साना जलस्रोत, सिँचाइ, वन र जैविक विविधता व्यवस्थापन।
नीतिगत व्यवस्था
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन संग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाहरु;

  • राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ – प्रदूषण नियन्त्रण, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूल विकास।
  • राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ – LAPA कार्यान्वयन, जलवायु उत्थानशिलता  सुदृढीकरण।
  • राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति, २०७५ – विपद् पूर्वतयारी, प्रतिक्रिया र पुनःस्थापनामा स्थानीय तहको भूमिका।
  • फोहरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९ – फोहर वर्गीकरण, पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण (३आर)।
  • राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता नीति, २०८० – सुरक्षित पानी र सरसफाई, स्वच्छ वातावरण प्रवर्द्धन।
  • कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ – स्थानीय बीउबिजन, जैविक खेती र परम्परागत ज्ञान संरक्षण।
  • सोह्रौं आवधिक योजना (२०७९/८० – २०८४/८५) – दिगो, हरित र जलवायु अनुकूल विकास।
कानूनी व्यवस्था
  • स्थानीय शासन र वातावरण सम्बन्धी कानूनहरू
    • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ – वातावरण संरक्षण, फोहर व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग।
    • पर्यावरण संरक्षण ऐन, २०७६ – EIA/IEE अनिवार्य, प्रदूषण नियन्त्रण।
    • फोहर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ – फोहर वर्गीकरण, पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण।
    • वन ऐन, २०७६ – सामुदायिक र स्थानीय वन व्यवस्थापन।
  • विपद् व्यवस्थापन र दिगोपनासँग सम्बन्धित कानूनहरू
    • विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
    • विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६
  • सरसफाई र खानेपानीसम्बन्धी कानूनहरू
    • खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, २०७९
    • खानेपानी तथा सरसफाई नियमावली, २०८१
  • पूर्वाधार, भू-व्यवस्थापन र भवन निर्माणसम्बन्धी कानूनहरू
    • भवन ऐन, २०५५
    • भू-उपयोग सम्बन्धी ऐन, २०७६
    • भू-उपयोग नियमावली, २०७९
  • पशुपालन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानूनहरू
    • पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५
    • जिवनाशक विषादी ऐन, २०४८
  • खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकारसम्बन्धी कानूनहरू
    • खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
    • खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१
यी सबै संवैधानिक, नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाहरूले EFLG कार्यान्वयनलाई कानूनी, नीतिगत र व्यवहारिक आधार प्रदान गर्छ।
कानूनी–नीतिगत व्यवस्थाहरू र EFLG संगको सम्बन्ध:
  • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: यस ऐनले स्थानीय तहलाई फोहर व्यवस्थापन, सरसफाई, जलस्रोत, वन र जैविक विविधता संरक्षण  गर्न स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ।स्थानीय तहले  उक्त कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न EFLG प्रारुपले स्पष्ट दिशानिर्देश सहित सहजीकरण गर्छ।
  • वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६: “प्राकृतिक स्रोतको दिगो प्रयोग” र “प्रदूषण न्यूनिकरण” गर्ने ऐनको उद्देश्यलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउन EFLG ले  सघाउने ।
  • फोहर व्यवस्थापन ऐन, २०६८: फोहर वर्गीकरण, पुनः प्रयोग र पुनर्चक्रणको कानूनी आधार, दण्ड जरिवानाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको यो ऐनको मूल उद्देस्य “सफा, सुन्दर र स्वच्छ पालिका” कार्यन्वयन गर्न औजारको रुपमा EFLG लाइ लिन सकिन्छ ।
  • वन ऐन, २०७६: ऐनले राखेको “प्राकृतिक स्रोत संरक्षण” र “जैविक विविधता संरक्षण” गर्ने  उद्देश्य लाई परिपूर्ति गर्न EFLG ले सघाउने।सामुदायिक र स्थानीय वन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका व्यवहारमा उतार्न र समुदायको स्वामित्व प्रबर्द्धन गर्न EFLG महत्वपूर्ण औजारको रुपमा रहेको छ ।
  • विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६: ऐनले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि  तयारी, जोखिम न्यूनिकरण, राहत र पुनःस्थापनामा जिम्मेवार बनाएको र EFLG ले जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि  स्थानीय योजना बनाउनुपर्ने, विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना र संचालन गर्नुपर्ने, जोखिम सम्बेदनशील भू उपयोग योजना बनाउनु पर्ने जस्ता स्पष्ट सूचकहरु प्रारुपमा समावेश गरि कार्य जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट पारि कार्यन्वयन गर्न सहजीकरण गर्छ ।
  • खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, २०७९ र नियमावली, २०८१: ऐनले मूलतः सुरक्षित पानी, सरसफाई र ढल व्यवस्थापनका लागि कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।  यी बिषयहरु हाशिल गर्न सूचक सहित EFLG ले तहगत जिम्मेवारी समेत बांडफांड गरेको छ । ऐनले गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न महत्वपूर्ण औजार हो EFLG ।
  • भवन ऐन, २०५५: भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता अनुकुल स्थानीय भवन संहिता र मापदण्ड तयार भएको, भवन निर्माण गर्दा भवन निर्माण संहिता र मापदण्ड अनिवार्य गर्ने गरिएको, नक्सा पास सम्बन्धी स्थानीय मापदण्डलाई भवन निर्माण संहितासँग आबद्ध गरिएको जस्ता EFLG का सूचकहरुले भवन ऐनको कार्यन्वयनमा प्रत्येक्ष सहयोग गरेका छन् को ।
  • भू-उपयोग सम्बन्धी ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९: नेपाल सरकारको नीति अनुरुप नगरको जोखिम संवेदनशिल भूउपयोग योजना तयार गरिएको, प्राकृतिक स्रोतको दिगो र एकीकृत व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री संरचना निमार्णलाई प्राथमिकता दिने गरेको, पालिकाभित्र सञ्‍चालन हुने आयोजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन गर्ने गरेको जस्ता EFLG मा रहेका सूचकहरुले भूमिको बर्गिकरण र दिगो उपयोग गर्ने ऐनको उद्देस्य परिपूर्ति गर्न सघाउछन् ।
  • जिवनाशक विषादी ऐन, २०४८: “जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय सुरक्षा” ऐनको उद्देश्य रहेको छ । यो उद्देश्य हाशिल गर्न EFLG का जैविक विविधतामैत्री संरक्षण र सम्वर्द्धनको लागि नीति र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरेको, पालिका क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा जैविक विविधतायुक्त पार्क सञ्चालनमा रहेको जस्ता ठोस र स्पष्ट सूचकले कार्यन्वयनमा टेवा पुर्याउने ।
  • खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१, कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३: नागरिकलाई सुरक्षित, पोषिलो र पर्याप्त खाद्य पहुँच, खाद्य सूरक्षा, स्वच्छ र स्वस्थ खाद्य पदार्थको आपूर्ति जस्ता आवस्यकता पुरा गर्ने उद्देश्यले उक्त ऐनहरु जारि भएका हुन् ।उक्त उद्देश्यहरु हाशिल गर्न वातावरणमैत्री स्थानीय शासन ले सूचकमा धेरै क्रियाकलापहरु समावेश गरेको छ ।
वातावरण सँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
दिगो विकास लक्ष्य (SDGs), (सन २०१५–३०), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030), Paris Agreement on Climate Change, 2015, Convention on Biological Diversity (CBD), 1992, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Kyoto Protocol (1997), Habitat III / New Urban Agenda, 2016 जस्ता नेपाल सरकार पक्ष भएका अन्तरराष्ट्रिय सहमति, सम्झौता, प्रोटोकल, लगायतका बिषयहरुको समग्र विश्लेषण गरेर स्थानीयस्तरमा उक्त प्रतिबद्धताहरुको के कसरि कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ, हाम्रो नीति, कानूनले कुन तहलाई अधिकार दिएको छ भन्ने व्यवस्थित अध्ययन विश्लेषण गरि EFLG Framework बनेको हुँदा स्वभाविक रुपमा नै यस्ता प्रतिबद्धताका बिषयहरु सूचकमा समावेश भएका छन्, जुन स्थानीय तहका जिम्मेवारीमा पर्दछन ।

 

EFLG र सोह्रौं आवधिक योजना / बिषयगत योजनाहरूको EFLG संग सम्बन्ध
  • सोह्रौं आवधिक योजना, २०७९/८०–२०८४/८५: सोह्रौ आवधिक योजनाले जैविक बिबिधता, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र हरित अर्थतन्त्र हाशिल गर्ने उद्देस्य(परिच्छेद १३) प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा ७ वटा मुख्य  सवाल र चुनौतिहरु पहिचान गरेको छ । उक्त चुनौती सम्बोधन गर्न EFLG प्रारुपमा रहेका सूचकहरु सहायकसिद्ध छन।
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना / कृषि नीति: योजना/नीतिको मुख्य उद्देस्य दिगो कृषि प्रणाली, जैविक खेती र स्थानीय खाद्य सुरक्षा रहेकोमा स्थानीय स्तरबाट उक्त उद्देस्य कार्यन्वयन गर्न EFLG Framework मा रहेका कृषि सम्बन्धि सूचकहरुले निकै हदसम्म सहयोग पुर्याउन सक्छन  ।
पारिभाषिक शब्दावली
  • “अनुकूलन” भन्‍नाले जलवायु परिवर्तनका सम्भावित असर र जोखिमको आकलन गरी थप हानी वा नोक्सानी रोकथाम वा न्यूनीकरण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।
  • “आधारभूत सूचक” भन्‍नाले घरपरिवारदेखि जिल्लासम्म अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरिएका सूचकहरू जनाउँछ ।
  • “गाउँपालिका” भन्‍नाले संविधान बमोजिम स्थापना भएका गाउँपालिका सम्झनु पर्छ।
  • “जैविक विविधता” भन्‍नाले पारिस्थितिकीय प्रणालीको विविधता (इकोसिस्टम डाइभर्सिटी), जातीय विविधता (स्पेसीज डाइभर्सिटी), तथा वंशाणुगत विविधता (जेनेटिक डाइभर्सिटी) सम्झनु पर्छ।
  • “निष्कासन” भन्‍नाले ध्वनी, ताप वा फोहरमैला फाल्ने, थप्ने वा निष्कासन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।
  • “फोहरमैला” भन्‍नाले घरेलु फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, रासायनिक फोहरमैला, विभिन्‍न संस्था/निकायबाट निस्कने हानिकारक फोहरमैला सम्झनुपर्छ र सो शब्दले तत्काल उपयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको, फालिएको वा सड्न गएको वातावरणमा असर पुर्‍याउने तरल, ठोस, ग्यास, लेदो, धुवाँ, धुलो, विद्युतीय तथा सूचना प्रविधिका लागि उपयोग भएका पदार्थहरू वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तुहरू वाअनाधिकृत रूपमा सार्वजनिक स्थानमा टाँसिएको पोस्टर, पम्पलेट तथा स्थानीय तहले समय समयमा सूचना प्रकाशन गरी फोहरमैला भनि तोकिदिएका अन्य वस्तु समेतलाई  सम्झनु पर्छ।
  • “वन” भन्‍नाले पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ।
  • “संरक्षण” भन्‍नाले वातावरण, जैविक विविधता तथा सम्पदाको सुरक्षा, संरक्षण, सम्भार, सम्वर्द्धन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग सम्झनु पर्छ।
  • “जलवायु परिवर्तन” भन्‍नाले लामो समयको अन्तरालमा प्राकृतिक रूपमा हुने जलवायुको उतारचढावका अलावा, मानवीय क्रियाकलापले वायुमण्डलको बनोटमा हुने परिवर्तनका कारण पृथ्वीको जलवायुमा क्रमशः देखापर्ने परिवर्तनलाई जनाउँछ।
  • “नगरपालिका” भन्‍नाले संविधान बमोजिम स्थापना भएका नगरपलिका सम्झनु पर्छ।
  • “निष्कासन” भन्‍नाले फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा फोहरलाई स्थानान्तरण गर्ने वा नष्ट गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ।
  • “परिष्कृत सूचक” भन्‍नाले आधारभूत तहभन्दा माथिल्लो स्तरको सूचकहरुलाई सम्झनु पर्छ।
  • “पुनः चक्रिय प्रयोग” भन्‍नाले फोहरमैला वा अवशेषलाई पुनः प्रयोगको योग्य बनाउन प्रविधिको प्रयोग गरी कच्चा पदार्थमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ।
  • “प्रदूषण” भन्‍नाले फोहरमैला, रसायन, ताप, ध्वनी, विद्युत-चुम्बकीय तरङ्ग वा रेडियोधर्मी विकीरणका कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानी पुर्याउने कार्यलाई सम्झनु पर्छ।
  • “वातावरण” भन्‍नाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलाप, यिनका अवयवहरू तथा ती अवयवहरूको बीचको अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्बन्धलाई सम्झनु पर्छ।
  • “विशेष सूचक” गाउँपालिका वा नगरपालिका तथा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा विशेष सोंचका साथ कुनै खास वातावरणीय विशेषतायुक्त नमूना गाउँ वा नगर घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुरोधमा मन्त्रालयले निर्धारण गरेका सूचक सम्झनु पर्छ।
  • “स्थानीय तह” भन्‍नाले गाउँपालिका तथा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।सो शब्दले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका समेतलाई जनाउँछ।