सत्र २: वातावरणमैत्री स्थानीय शासन

घरपरिवार तह देखि टोल बस्ती हुँदै सबै स्थानीय तहलाई सफा, ‍स्वच्छ, हराभरा बनाई घरपरिवार, समुदाय र स्थानीय तहहरूलाई सकारात्मक प्रतिष्पर्धाको माध्ययमद्वारा वातावरणमैत्री दिगो विकासका लागि जिम्मेवार बनाउन यस प्रारुपले प्रोत्साहित गरेको छ।

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन (Environment Friendly Local Governance – (EFLG) भन्ने शब्दले स्थानीय तहमा शासन, योजना, नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहका सबै गतिविधिहरूमा वातावरण संरक्षण, दिगोपन, स्वच्छता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका अभ्यासहरूलाई समावेश गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ।यसको मूल उद्देश्य सफा, हरित, सुरक्षित, दिगो विकासमुखी र जलवायु सम्बेदनशील स्थानीय शासन प्रणाली निर्माण गर्नु हो, जसले समुदाय, अर्थतन्त्र र प्राकृतिक स्रोतबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

• वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने,
• प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग गर्ने,
• फोहर व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, र
• जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरू घटाउने एवं विपद जोखिम कम गर्ने काममा सक्रिय भूमिका खेल्ने।

• स्थानीय योजना प्रक्रियामा वातावरण संरक्षण, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई, फोहरमैला व्यवस्थापन, जैविक बिबिधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरूलाई मूलप्रवाहीकरण र स्थानीयकरण गर्नु,
• जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा घरपरिवार तहसम्मका काम कर्तब्य र जिम्मेवारी तथा हाशिल गर्नुपर्ने नतिजाको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नु,
• घर परिवार, समुदाय र स्थानीय तहहरुलाई सकारात्मक प्रतिष्पर्धाको माध्यमवाट वातावरणमैत्री दिगो विकासका लागि जिम्मेवार बनाउन प्रोत्साहित गर्नु,
• वातावरण संरक्षण र दिगो बिकासका लागि सरोकारवालाहरुबीच आर्थिक एवं प्राबिधिक सहयोग तथा सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नु ।

• दिगोपन (Sustainability): विकासका सबै गतिविधि वर्तमान पुस्ताको आवश्यकतामा केन्द्रित रहँदै भविष्यका पुस्ताको अधिकार र स्रोतमा असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने सिद्धान्त। उदाहरण: फोहरमैला व्यवस्थापन, जल उपयोग र वन संरक्षणमा दीर्घकालीन सोच।
• पूर्वसावधानी (Precautionary Principle): पर्यावरणीय क्षति हुनसक्ने सम्भावना देखिएमा वैज्ञानिक प्रमाणको पर्खाइ नगरी अग्रिम सावधानी अपनाउने। उदाहरण: जोखिमयुक्त उद्योग सञ्चालन अघि वातावरणीय मूल्यांकन (EIA) अनिवार्य।
• प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त (Polluter Pays Principle): जो व्यक्ति वा संस्थाले प्रदूषण गर्छ, त्यसले नै क्षतिको मूल्य तिर्नुपर्ने सिद्धान्त। उदाहरण: उद्योग वा बजारबाट निस्कने फोहरको जिम्मेवारी स्वयं उत्पादकले लिनु वा फोहरको परिमाणको आधारमा सरसफाई शुल्क लगाउनु ।
• संनिकटताको सिद्धान्त (Principle of Subsidiarity): निर्णय र कार्यान्वयन जति सक्दो नागरिकको नजिक गरिनुपर्छ भन्ने वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रमुख शासकीय सिद्धान्त हो ।यस सिद्धान्तले तल्लो तहले नै गर्न सक्ने काम सोहि तहलाई सुम्पिएमा राम्रो नतिजा आउछ भन्ने विश्वास गर्छ । स्थानीय समस्याको समाधान स्थानीय तह र समुदायले गर्न पाउनु वातावरणमैत्री शासनको आधार हो। उदाहरण: फोहरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, वन संरक्षण जस्ता काम वडा/टोलबस्ति वा समुदायस्तरबाटै गर्ने।
• सहभागिता र साझेदारी (Participation and Partnership): महिला, दलित, युवा, निजी क्षेत्र, र सामुदायिक संस्थाको योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता। उदाहरण: वडास्तरमा रहने वातावरणमैत्री स्थानीय शासन वडा समन्वय समितिमा सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक बन, सामुदायिक संस्था, स्थानीय गैर सरकारी संस्था लगायतको सहभागिता हुनुपर्छ र सबैको साझेदारी र सहकार्यमा निर्धारित सूचक हासिल गर्ने व्यवस्था छ ।
• समावेशिता र समानता (Inclusiveness and Equity): वातावरणीय लाभ र असरको वितरणमा सबै समुदाय, विशेष गरी विपन्न, महिला र जोखिममा परेका वर्गको हित सुनिश्चित गर्ने। उदाहरण: जलवायु जोखिम न्यूनीकरण योजनामा समावेशी दृष्टिकोण।
• उत्तरदायित्व र पारदर्शिता (Accountability and Transparency): नीति, योजना, बजेट र कार्यान्वयनमा स्पष्ट सूचना प्रवाह, जवाफदेहिता र सार्वजनिक निगरानी सुनिश्चित गर्ने। उदाहरण: सार्वजनिक सुनुवाइ र प्रतिवेदन प्रकाशन प्रणाली।
• समन्वय र एकीकृत दृष्टिकोण (Coordination and Integration): विभिन्न क्षेत्र र तहबीच सहकार्यद्वारा एकीकृत योजना तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने। उदाहरण: कृषि, वन, पानी र ऊर्जा योजनाबीच समन्वित दृष्टिकोण।
• नवप्रवर्तन र प्रविधि प्रयोग (Innovation and Technology Use): हरित प्रविधि र नवीन अभ्यासद्वारा दिगो सेवा प्रवाह र स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने। उदाहरण: सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, स्मार्ट फोहर व्यवस्थापन प्रणाली।
• सीप र ज्ञान सशक्तीकरण (Capacity Building and Learning): स्थानीय सरकार, समुदाय र सरोकारवालाबीच वातावरणीय ज्ञान, सीप र व्यवहारिक अभ्यास विकास गर्ने। उदाहरण: EFLG तालिम, स्थानीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

• वातावरणीय चुनौतीलाइ समाधान गर्न  – जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वन विनास, पानीको अभाव, फोहरमैलाको वृद्धि जस्ता समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक र सहभागी दृष्टिकोण आवश्यक छ।EFLG ले सरल सूचक सहित वातवरण क्षेत्रका सबै बिषय एकै ठाउमा समेटेर कार्यन्वयन गर्न सहज बनाएकोले बर्तमान वातावरणीय चुनौती सामना गर्न सहयोगी भएको छ ।
• स्थानीय तहको भूमिकालाई सबल बनाउन  – विभिन्न नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था अनुसार वातावरणीय नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ । यस्तो अवस्थामा उक्त जिम्मेवारीलाइ सूचकमा आधारित बनाइ सहजीकरण गर्ने काम EFLG ले गर्छ ।
• दिगो विकासका लक्ष्य (SDGs) हासिल गर्न – विशेष गरी SDG 6 (खानेपानी तथा सरसफाई) SDG 11 (सहर र बस्तीलाई सुरक्षित र दिगो बनाउने) र SDG 13 (जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कृयाकलाप), SDG 15 (जैविक बिबिधता) सँग EFLG को प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ । उक्त प्रतिवद्धता कार्यन्वयन गर्न पनि EFLG को प्रभावकारी कार्यन्वयन आवस्यक छ ।
• नीति, योजना र बजेटमा वातावरणीय पक्ष मुलप्रवाहीकरण गर्न – नीति, योजना निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्म वातावरणीय मापदण्ड र अपेक्षित नतिजा समावेश गर्न EFLG सहायक सिद्ध छ।
• स्थानीय क्षमता विकासका लागि – जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, प्रदूषण नियन्त्रण, वन विनास न्यूनीकरण, पानीको स्रोत संरक्षण, फोहर व्यवस्थापन जस्ता बिषयमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र समुदायबीच ज्ञान, सीप र व्यवहारिक अभ्यास विस्तार गर्न।

• दिगो र स्वच्छ स्थानीय विकास —प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग र फोहर न्यूनिकरणद्वारा स्वस्थ वातावरण निर्माण गर्न सहयोगी ।
• जलवायु अनुकूल स्थानीय योजना —जोखिम मूल्याङ्‍कन र अनुकूलन योजनालाई स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोड्छ।
• साझेदारी र सहभागिता प्रवर्द्धन —समुदाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्यद्वारा साझा उत्तरदायित्व विकास गर्छ।
• मूल्याङ्कन र प्रोत्साहन प्रणाली —वातावरणमैत्री अभ्यास गर्ने स्थानीय तहलाई मान्यता र पुरस्कारद्वारा प्रेरित गर्छ।
• राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सहयोग —नेपालका राष्ट्रिय पर्यावरण नीति, जलवायु परिवर्तन नीति, SDG र NDC (Nationally Determined Contribution) कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

• भारत–Green Panchayat Initiative: नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, जैविक खेती, वर्षा पानी संकलन र प्लास्टिक निषेध।
• बंगलादेश–Local Governance Climate Resilience Project (LGCRP): जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय अनुकूलन योजना।
• श्रीलङ्का–Eco-Village Model: गाउँस्तरमा पुनःनवीकरणीय ऊर्जा, फोहर व्यवस्थापन, र सामुदायिक हरियाली अभियान।

(ख) अन्य देशहरू

• स्वीडेन – Green Municipalities Program: शून्य फोहर नीति, हरित ऊर्जा प्रयोग, र नागरिक सहभागितामूलक शहरी योजना।
• दक्षिण कोरिया – Eco-City Governance: हरित यातायात, वातावरण निगरानी प्रणाली, र दिगो शहरी पूर्वाधार विकास।
• डेनमार्क – Local Climate Action Municipalities:
  • सबै स्थानीय सरकारहरूलाई Carbon Neutral Municipality (कार्बन–न्यूट्रल सहर) बनाउने लक्ष्य।
  • नवीकरणीय ऊर्जामा (विशेष गरी हावा र बायो-एनर्जी) स्थानीय लगानी।
  • सहर-स्तरमा स्मार्ट साइक्लिङ र हरित यातायात योजना।
• फिनल्याण्ड–Sustainable City and Municipality Program (FISU Network):
  • स्थानीय सहरहरूले सन् २०३५ भित्र Carbon Neutrality प्राप्त गर्ने प्रतिज्ञा।
  • Circular Economy (घुम्ती अर्थतन्त्र) र “Zero Waste” नीति।
  • नागरिक सहभागितामूलक जलवायु योजना र स्थानीय ऊर्जा सहकारी मोडेल।

• नेपालको संविधानको धारा ३० मौलिक हक तथा धारा ५१(छ) मार्गदर्शक नीतिमा स्पष्ट रुपमै वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने बिषय उल्लेख छ ।
• वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, लगायत अन्य धेरै नीतिहरु, ऐनहरु, कार्य योजना (NAP/LAPA), मापदण्ड, कार्यविधिहरु र SDG–,६,११,१३ र १५ सँग EFLG प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
• नेपाल सरकारले २०७० साल (सन् २०१३) मा Environment Friendly Local Governance (EFLG) Framework स्वीकृत गरेको हो, जसले स्थानीय तहलाई भिभिन्न बिषय क्षेत्रहरूमा (भूमि उपयोग, ऊर्जा, पानी, फोहरमैला, विपद्, वन, र सुशासन) मार्गदर्शन गर्छ।संघियता पछी २०७८ सालमा परिमार्जन गरि सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा कार्यन्वयन गर्न निर्देशन समेत जारि गरेको छ ।

नेपालको वातावारणमैत्री स्थानीय शासन अन्तर्राष्ट्रिय हरित शासन अभ्यासहरूसँग मिल्दो छ। डेनमार्क, फिनल्याण्ड, स्विडेनजस्ता देशहरूले देखाएको हरित सहर, नवीकरणीय ऊर्जा र नागरिक सहभागिता जस्ता अभ्यासहरू नेपालका स्थानीय तहका लागि सिकाइका उत्कृष्ट उदाहरण हुन्। यस्ता अभ्यासहरूले दिगो, समावेशी र वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको दिशामा ठोस योगदान पुर्‍याउँछन्।