समय ४५ मिनेट
१ खाद्य सुरक्षा
१.१ परिचय
खाद्य सुरक्षा एक बहुआयामिक विषय हो । सामान्यतया खाद्य सुरक्षालाई सफा र पर्याप्त खाद्यान्नको उपलब्धतासँग जोडेर हेर्ने गरेको पाईन्छ । तर पोषण तथा खाद्य सुरक्षा खाद्यान्नको पर्याप्ततासँग मात्र जोडिएको विषय नभई यो खाद्यान्नमा हुने भौतिक तथा आर्थिक पहुँच र खाद्यान्नको उपयोग सम्बन्धी  मानवीय व्यवहारसँग पनि सम्बन्धित छ । तसर्थ सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवनका लागि चाहिने आवश्यक, सफा, सुरक्षित, पोषणयुक्त खाद्यान्नमा सबैको पहुँच सुनिश्चित भएको अवस्थालाई पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको अवस्था भनिन्छ । खाद्य सुरक्षा अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिको हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार “प्राकृतिक तथा दिगो प्रक्रियाद्वारा खाद्यान्नको उत्पादन र सम्मानजनक वितरणको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ।” प्रत्येक व्यक्तिको सधैं पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुरूपको खानामाथि भौतिक र आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ । तथापि सामान्य अर्थमा खाद्य सुरक्षा भन्नाले सबै मानिसले पर्याप्त, पौष्टिक, सुरक्षित र पहुँचयोग्य खाना प्राप्त गर्ने अवस्था हो । खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) का अनुसार, खाद्य सुरक्षा देहायका चार स्तम्भमा आधारित हुन्छ ।

  • उपलब्धता (Availability) – पर्याप्त खाना उत्पादन वा आपूर्ति हुनु ।
  • पहुँच (Accessibility) – सबैलाई खाना किन्न वा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुनु ।
  • प्रयोग (Utilization) – पौष्टिक खाना उचित तरिकाले खान र प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति हुनु ।
  • स्थायित्व (Stability) – निरन्तर रुपमा खानाको आपूर्ति हुनु र खानामा पहुँच कायम रहनु ।
१.२ नेपालमा खाद्य सुरक्षाका चुनौतीहरू
  • जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्,
  • कृषियोग्य भूमि घट्दै जानु,
  • कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी आउनु,
  • कृषकहरु वैकल्पिक रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्नु,
  • खाद्यान्नको भण्डारण र वितरण प्रणाली कमजोर हुनु ।
१.३ खाद्य सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर
जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, अतिवृष्टि र अनावृष्टि जस्ता समस्याका कारण माटोको गुणस्तर कमजोर हुने र यसले जमिनको क्षयीकरण समेत गर्ने हुँदा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कठिन हुन्छ । साथै यसले वाढी, पैह्रो, खडेरी, आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरु देखा पर्दा बालीनाली नष्ट हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि बाली तथा पशुपंछीजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व घटिरहेको छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा असन्तुलन ल्याएको छ । यसरी खाद्य आपूर्तिमा कमी आउँदा बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम बढाएको छ । पोषक तत्वको कमी हुन गई खाद्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएको छ । खाद्यान्नको उपलव्धता, पहुँच र उपयोगमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । साथै खाद्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुन जाँदा मानिसहरुको जीविकोपार्जनमा असर गरेको छ । यसले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने प्रयासहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
१.४ खाद्य सुरक्षाको लागि ऊर्जा
नेपालले हालैका वर्षहरूमा खाद्य सुरक्षामा सुधार गरेको भए तापनि ४६ लाख मानिसहरू अझै पनि खाद्य असुरक्षित रहेको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रहरू विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा गम्भीर खाद्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर छ । यहाँ वर्षभरिको लागि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । यहाँका मानिसहरु वर्षमा ९ महिनाभन्दा बढी समयसम्म आफ्नो खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न आम्दानीका अन्य स्रोतहरूमा निर्भर रहन वाध्य छन् । नेपालमा खाद्य सुरक्षा कमजोर हुनुमा खडेरी, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप र ऊर्जा लगायत कमजोर पूर्वाधार मुख्य कारक रहेका छन् । फलफूल र तरकारी जस्ता उच्च मूल्यका कृषि बाली उत्पादन गर्न नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरी पानी लिफ्टिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, ऊर्जाद्वारा संचालित भण्डारण र ह्यान्डलिङ (जस्तै रेफ्रिजरेसन, सुकाउने, र प्याकेजिङ) ले उत्पादन पछिको खाद्य क्षतिलाई कम गर्छ ।
१.५ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपायहरू
  • स्थानीय कृषि उत्पादन प्रणालीको सुदृढीकरण,
  • कृषि अनुसन्धान र उपयुक्त प्रविधिको विकास तथा विस्तार,
  • सिँचाइ सुविधा र कृषि कर्मलाई सहयोगी पूर्वाधार विकास तथा विस्तार,
  • मल, बीउ र पशु, पंक्षीको आहारको सहज आपूर्ति र कृषकको पहुँच वृद्धि,
  • खाद्य भण्डारण र कृषकमैत्री बजार प्रणालीको विकास,
  • समुदायमा आधारित खाद्य भण्डारण र सहकारी प्रणालीको विकास तथा सुदृढीकरण,
  • जैविक विविधता संरक्षणको लागि सामुदायिक बीउ बैंकहरूलाई सहयोग ।

खाद्य सुरक्षाको लागि जलवायु उत्थानशील कृषि एक प्रमुख आधार हुन सक्दछ ।
२ जलवायु उत्थानशील कृषि
२.१ परिचय
जलवायु उत्थानशील कृषि भनेको यस्तो कृषि प्रणाली हो जसले जलवायु परिवर्तनका असरहरू (जस्तै: तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, बाढी, सुख्खा, कीरा, रोग) को सामना गर्न सक्ने क्षमता राख्छ र दिगो रूपमा उत्पादन र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्दछ । यो जलवायु परिवर्तनबाट सृजना हुने जोखिम व्यवस्थापनको एक आधारभूत अवधारणा पनि हो । यस्तै उत्थानशील (Resilient) ले जलवायु तथा मौसममा हुने परिवर्तनहरूको प्रभावहरूको पूर्वानुमान गरी आवश्यक तयारी गर्दै कृषि प्रणालीलाई परिवर्तित वातावरण अनुकूलन गर्ने क्षमता राख्दछ । यसले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर कम गरी कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्न कृषकहरुको क्षमता विकासमा सहयोग गर्दछ । जलवायुमैत्री कृषि पद्धतिले कृषि उत्पादनलाई जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका प्रविधि र प्रक्रियाहरू मार्फत दिगो बनाउन मद्दत पुर्याउँदछ । जलवायुमैत्री कृषि पूर्ण रूपमा नयाँ पद्धति नभई वर्तमान अवस्थामा अभ्यास गरिएका असल अभ्यासहरूमा आधारित पद्धति हो जसले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणलाई एउटा प्रमुख विषयको रूपमा समावेश गरेको छ । नेपालमा जलवायुमैत्री कृषिको प्रवर्धन तथा विस्तारबाट स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने, स्थानीय स्रोतको सही तथा दिगो परिचालन हुने, स्थानीय स्वरोजगारको सृजना गर्न सकिने, कृषि उत्पादनको लागत कम गर्न सकिने र कृषि प्रणालीको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रले सामना गर्नुपर्ने चुनौती र यसको समाधान नखोजी आधुनिक कृषि पद्धति अपनाउँदा प्रति एकाई उत्पादनको लागत बढ्दछ । नेपालमा साना तथा मझौला कृषकहरूको संख्या बढी भएकोले प्रति एकाई कृषि उत्पादन गर्दा बढ्ने लागतले कृषकहरूको आर्थिक अवस्थामा थप चुनौती बढ्न सक्छ । यस्तो प्रकारको चुनौतीको सम्बोधन गर्नका लागि स्थान विशेष, कृषकहरूको क्षमतामा आधारित र स्थानीय स्रोतको सही उपयोग हुने कृषि प्रविधि अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) का अनुसार, जलवायु उत्थानशील कृषिलाई “जलवायु र चरम मौसममा हुने परिवर्तनको प्रभावको पूर्वानुमान गरी यसको असर कम गर्न आवश्यक तयारी गर्ने, अनुकूलन (Adaptation) गर्ने, अवशोषित (Absorb) गर्ने र पुनःप्राप्ति (Recover) गर्ने प्रणालीको क्षमता“ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
२.२ जलवायु उत्थानशील कृषिका प्रमुख उद्देश्यहरू
  • जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्ने ।
  • कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार गर्ने ।
  • माटो, पानी, बोटविरुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण गर्ने ।
  • कृषकको जीविकोपार्जन र आय आर्जनमा सुधार गर्ने ।
  • परिवर्तित वातावरण अनुकूलन पद्धति स्थापित गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने ।
२.३ जलवायु उत्थानशील कृषिका प्रमुख स्तम्भहरु
  • दिगोपना कायम गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि ।
  • जलवायु अनुकूलन कृषि प्रणालीको अवलम्वन ।
  • जलवायु पविर्तनका कारण कृषक र कृषि क्षेत्रमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण ।
२.४ जलवायु परिवर्तन कारण कृषि क्षेत्रमा देखापरेका चुनौती तथा असरहरु
चुनौतीहरु

  • कृषि प्रसारमा संलग्न कृषि प्राविधिकहरू र कृषकहरूमा पर्याप्त मात्रामा जलवायु अनुकूलन  र न्यूनीकरण सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान नभएको । यसले गर्दा कुनै पनि प्रभाव जलवायु परिवर्तनको कारणले परेको हो या होइन भनी निर्धारण गर्न कठिन भएको ।
  • जलवायु अनुकूलन  र न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक श्रोतहरूको कमी भएको ।
  • जलवायु अनुकूलन  तथा न्यूनीकरणका लागि तयार गरिएका कार्ययोजनाहरूको समयमै कार्यान्वयन गर्न नसकिएको ।
  • स्थानीय सरकारस्तरका वार्षिक विकासको कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको अनुकूलनका लागि अति कम बजेट विनियोजन भएको र अधिकांश बजेट परम्परागत विकास निर्माणमा जाने गरेको ।
  • स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गरिदै आएका कार्यक्रमहरूको संघीय तथा प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट प्रभावकारी रूपमा अनुगमन एवं सहजीकरण हुन नसकेको ।
  • जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू क्षणिक समयका लागि मात्र सञ्चालन हुने गरेको हुँदा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता दिगो हुन नसकेको ।
  • जलवयु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू विभिन्न सरकारी सरकारी निकाय (जस्तैः कृषि, वन, भूसंरक्षण, सिँचाई, आदि) र गैर सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका तर उनीहरू बीच पर्याप्त समन्वय नभएकोले कार्यक्रमहरू दोहारिने गरेको ।
  • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रममा सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरूको प्रयोग न्यून भएको ।
  • कार्यक्रमहरू विपन्न र संकटासन्न समुदायमा पुग्न नसकेको ।

असरहरू

  • असामान्य खडेरी, अतिवर्षा, बाढी र पैह्रो जाने क्रम बढ्दै जाने।
  • माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास आउने ।
  • बालीचक्रमा परिवर्तन र कृषि उत्पादनमा अनिश्चितता हुने ।
  • कृषि बालीमा नयाँ नयाँ रोग तथा कीराको प्रकोप देखापर्ने ।
  • नदी, खोला, खोल्सामा पानीको मात्रा घट्ने र सिंचाइ प्रणाली कमजोर हुने ।
  • जलसतह घट्दै जाने ।
  • पशुपंक्षीमा नयाँ रोग देखिने र गर्मी तथा जाडो सहनशिल क्षमता कम हुने ।
२.५ जलवायु उत्थानशील कृषिका केही प्रमुख विधिहरू
२.५.१ उत्पादन व्यवस्थापन

  • सुख्खा तथा बाढी सहन गर्न सक्ने, अधिक उत्पादन दिने र जलवायु अनुकूलित हुने जातका बीउको प्रयोग गर्ने ।
  • समयानुकूल बाली चक्र परिवर्तन (Crop Rotation) गर्ने ।
  • मिश्रित खेती र बहुउपयोगी बाली लगाउने ।
  • मल्चिङ लगायत माटोलाई ढाक्ने अन्य प्रविधिको प्रयोग गर्ने ।
  • जैविक तथा कम्पोस्ट मलको प्रयोग वढाउने ।
  • माटो परीक्षण शिविर संचालन र माटो उपचार गर्ने ।
  • IPM गतिविधिहरू संचालन गर्ने ।

२.५.२ जल तथा सिंचाइ व्यवस्थापन

  • पानी कम खपत हुने ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाइ प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
  • वर्षाको पानी संकलन गर्ने प्रणालीको विकास गरी सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने ।
  • प्लास्टिक घर, पोखरी निर्माण, पानी संकलन स्थल र साना सिंचाई सम्बन्धी प्रविधिको बिस्तार गर्ने ।
  • भू तथा जलाधार संरक्षणमा नागरिक सहभागिता वृद्धि गर्ने ।
  • सामुदायिक सिँचाइ पद्धति अवलम्वन गर्ने ।
  • बाढी नियन्त्रणको लागि बायो-इन्जिनियरिङ विधिको अवलम्बन गर्ने र ग्याबियन पर्खाल लगाउने।

२.५.३ माटो संरक्षण र गुणस्तर सुधार

  • गह्रा सुधार तथा भूक्षय न्यूनीकरण (Terracing) गर्ने ।
  • वृक्षारोपण गर्ने, भुई/डाले घाँस लगाउने ।
  • अधिक मात्रामा हरियो मलको प्रयोग गर्ने ।
  • जैविक विविधताको अवधारणा अवलम्वन गर्ने
  • माटो परीक्षण, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि तटबन्ध निर्माण गर्ने ।

२.५.४ पशुपालनमा सुधार

  • रोगप्रतिरोधी जातका पशुपंक्षीको छनोट गर्ने ।
  • चरन व्यवस्थापन गर्ने ।
  • गोठ सुधार र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने ।
  • पशु स्वास्थ्य शिविर सचालन गर्ने ।

२.५.५ नविन प्रविधि, ज्ञान र सीपको व्यवस्थापन

  • मौसम परिवर्तन, रोग किराको प्रकोप, स्थानीयस्तरमा कृषि श्रमिकको उपलब्धता, कृषि उपजको मूल्यमा आउने उतारचढाव जस्ता उत्पादनका जोखिमहरूको सामना गर्न सक्ने कृषि प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने ।
  • जैविक खेती र पर्यावरणमैत्री प्रविधिको अवलम्बन र विस्तार गर्ने ।
  • जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा पर्न सक्ने असरलाई कम गर्ने ।
  • स्थानीय क्षमतामा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली, मौसम पूर्वानुमान र चेतावनी प्रणाली संचालन गर्ने ।
  • कृषि सूचना प्रवाह र कृषक सशक्तीकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
  • स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताको खोज, संयोजन तथा उपयोग गर्ने ।
  • मौसम पूर्वानुमान प्रणाली मार्फत वास्तविक मौसम डाटा (Real Time Data) प्राप्ति स्टेशनहरू र मौसम पूर्वानुमान प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग गर्ने ।
  • उपयुक्त खेत जोत्ने विधिहरू (Tillage Practices), पानी व्यवस्थापन र सिँचाइ, वृक्षारोपण, कृषि वन, घाँस तथा चरन व्यवस्थापन जस्ता अभ्यासहरूबाट माटोको ओसिलोपन संरक्षण गर्ने ।
२.६ जलवायु उत्थानशील कृषि प्रवर्धनका रणनीतिहरू
  • कृषि र जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी वहुसरोकारका नीतिहरु बीच सामन्जस्यता कायम गर्ने ।
  • स्थानीय तहले जलवायुमैत्री कृषि विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
  • कृषक समूह, सहकारी तथा स्थानीयस्तरमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुको क्षमता विकास गर्ने ।
  • कृषि तथा पशु विमा कार्यक्रम, कृषिमा प्रभावकारी अनुदान, हरित अर्थतन्त्र (Green Economy) जस्ता वित्तीय सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
  • बायोग्यास (गोबरग्यास) प्रणालीको विस्तार गर्ने ।
  • रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने ।
२.७ नेपालमा जलवायु उत्थानशील कृषि गर्न सकिने केही उदाहरणहरु
  • धान खेतमा माछा पालन (एकीकृत प्रणाली) ।
  • हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा आलु-जौ-गहुँको मिश्रित खेती प्रणाली ।
  • तराई तथा समथर क्षेत्रमा Hardinath-1, Sukkha dhan series जस्ता सुख्खा सहन गर्नसक्ने जातको धान खेती गर्ने ।
  • जैविक मल, माटो संरक्षण र वर्षाको पानी संकलन प्रविधि प्रयोग गर्ने ।
३ स्थानीय तहले गर्नु पर्ने कार्यहरु
  • स्थानीय तहले जलवायु उत्थानशील कृषि सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी यसलाई स्थानीय तहको समग्र शासकीय प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्नु पर्ने । यस्तो नीति अन्य विषयगत क्षेत्रहरुसंग समेत सम्बन्धित रहन सक्ने हुँदा आवधिक तथा वार्षिक योजना, बजेट र संस्थागत संरचनाहरुमा समेत यस नीतिलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने ।
  • जलवायु उत्थानशील कृषि व्यवसायको प्रवर्धन गर्न विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्ग, साना किसान, महिला र युवा कृषि उद्यमीहरुलाई उनीहरुको आवश्यकता अनुसार सीप तथा क्षमता विकास तालिम दिने ।
  • स्थानीय रैथाने बालीको संरक्षण, प्रवर्धन, विकास र विस्तार गर्ने ।
  • अर्गानिक खेती प्रणालीको विस्तार र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
  • सडक किनारामा रूख रोप्ने ।
  • घर परिसरमा फलफूल लगायतका बोटविरुवाहरू  लगाउने ।
  • जलवायु परिवर्तनले विशेष गरी सीमान्तकृत र विपन्न समुदायलाई असर गर्ने र यसबाट असमानताको खाडल बढ्न सक्ने हुँदा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई ध्यानमा राखी यस्तो कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
४ निष्कर्ष
  • जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषित वातावरणका कारण कृषि क्षेत्रले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।
  • जलवायु उत्थानशील कृषि नेपालको दिगो विकासको आधार हो । यसले कृषि उत्पादन बढाउनुको साथै पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनलाई समेत सुदृढ गर्न मद्दत गर्दछ ।
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, कृषिविज्ञ र कृषक/समूहबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्यबाट मात्र यो कार्य सम्भव हुन सक्दछ ।
५ वन तथा वातावरण
५.१ परिचयः
सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, साँस्कृतिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिले वन सम्पदाको अहम् महत्व रहेको छ । खाद्य सुरक्षा, वायुको स्वच्छता, स्वच्छ पानीका श्रोतहरु, परम्परागत ज्ञान, भाषा, सँस्कृति र रहनसहन जस्ता बहुआयामिक महत्वसंग जोडिएर रहेको वन श्रोत र सम्पदा मानिसको जीवन पद्धतिसंग घनिष्टतम रुपमा गासिएको हुन्छ । वन जंगलले मानव जातिलाई प्रत्यक्ष रुपमा वातावरण संरक्षण, दैनिक जीवनयापन, उत्पादनको औद्योगीकरण र भण्डारणमा अमूल्य सहयोग पुर्याउदै आएको छ ।तर मानिसहरुको जीवनयापनमा परिवर्तन भई बस्ती निर्माण, शहरीकरण, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको विस्तार गर्ने क्रममा प्राकृतिक वनको विनास हुने र त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले वनको उपभोगसंगै संरक्षण पनि जरुरी छ । नेपालको वन संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा परम्परादेखि नै जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैआएको भए तापनि वैधानिक तवरबाट वि.सं. २०३५ सालमा वन ऐनको संशोधनबाट वनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय समुदायलाई {सुम्पने प्रकृया शुरु भएको देखिन्छ ।
५.२. विद्यमान अवस्था
नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४८.०८% भूभाग वनले ढाकेको छ -वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१_ । नेपालको वनलाई व्यवस्थापनका दृष्टिले निजी वन, राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने वनका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामदुायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन र वन संरक्षण क्षेत्र (साविकको संरक्षित वन) को रूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । आ.व. २०८०/०८१ को अन्तसम्ममा सामदुायिक वनतर्फ २३,६८२ उपभोक्ता समूह र २४,९०,१९४ हेक्टर वनक्षेत्र; साझेदारी वनतर्फ ३१ समूह र ७५,६१४ हेक्टर वनक्षेत्र; कबुलियती वन तर्फ ६,९७६ समूह वा संस्था र ४५,८४१.७४ हेक्टर वनक्षेत्र; ७,७३१ गरिबमुखी कबुलियती वन तर्फ ४४,३९८.७४ हेक्टर वनक्षेत्र, २४५ व्यावसायिक कबुलियती वनतर्फ १,४४३ हेक्टर वनक्षेत्र, धार्मिक वनतर्फ १८६ धार्मिक संस्थालाई २८९६.५७ हेक्टर वनक्षेत्र उपलव्ध गराइएको छ भने १० वटा वन संरक्षण क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल १,९२,०२७ हेक्टर रहेको छ । जस मध्ये १,०३७ मध्यवर्ती सामुदायिक वनको २,११,२१३.०२ हेक्टर र ७५ वटा मध्यवर्ती कबुलिoती वनको ३००.०१ हेक्टर एवम् ६ वटा मध्यवर्ती धार्मिक वनको ८५.३२ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ (स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) ।
५.३. वन क्षेत्रका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरूः
  • वन फडानी, क्षयीकरण र अवैध वन दोहन ।
  • जनसंख्या वृद्धि र अनियन्त्रित बसोबास ।
  • वन्यजन्तुको अवैध/चोरी शिकार ।
  • नीति कार्यान्वयनमा जटिलता ।
  • औषधिजन्य जडीबुटी र वनस्पतिको अनियन्त्रित दोहन ।
  • स्थानीय, प्रदेश तथा संघबीच  न्यून समन्वय ।
  • खुला तथा अनियन्त्रित चरिचरन ।
  • बन डढेलो ।
  • जलवायु परिवर्तन ।
  • ढुँगा, गिट्टी, वालुवाको अवैध एवं अनियन्त्रित दोहन ।
६. वातावरण
६.१ परिचयः
वातावरण भनेको हावा, पानी, माटो, जीवजन्तु, वनस्पति र मानवबीचको पारस्परिक सम्बन्धको अवस्था हो । स्वच्छ वातावरण जीवन, विकास र पारिस्थितिकीय सन्तुलनका लागि अनिवार्य हुन्छ । वातावरणका खास तीनवटा तत्वहरू रहेका छन् (१) जैविक तत्व (Biotic) जस्तैः जीवजन्तु, वनस्पति, मानव, (२) अजैविक तत्व  (Abiotic) जस्तै माटो, पानी, हावा, तापमान, सूर्य र (३) सांस्कृतिक तत्व (Cultural) जस्तैः समाज, संस्कृति, जनसंख्या र प्रविधि । यिनै तत्वहरुको समुचित र सन्तुलित व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्न सकिन्छ । नेपालमा कुल वन क्षेत्रको झण्डै ४० प्रतिशत वनक्षेत्र सामुदायिक वन, साझेदारी वन लगायत समुदायमा आधारित वनको रुपमा स्थानीय समुदायबाट संरक्षण तथा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यसको मुख्य लक्ष्य जनसहभागिताद्वारा वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावार वा वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनु हो । साथै यस्ता वस्तु वा सेवाको प्रशोधनबाट मूल्य अभिवद्धि गर्नु र त्यसबाट वन व्यवस्थापनमा संलग्न समुदायको सम्वृद्धि र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु समेत हो । यस प्रकार वनको व्यवस्थापन र उपयोग गर्दा जैविक विविधताको संरक्षण हुनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी, जनजाति,  महिला, विपन्न वर्ग लगायत स्थानीय समुदायको सहभागिता र लाभको न्यायोचित बाँडफाँडको सुनिश्चितता समेत कायम भएको छ । वातावरण व्यवस्थापन तर्फ हाल सम्म ३५० भन्दा बढी ठूला आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको छ । हजारौंका संख्यामा रहेका मझौला तथा साना आयोजनाहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भई वातावरण व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयासहरू भइरहेको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा नियमित र आकस्मिक अनुगमन गरी मापदण्ड पालना गर्ने, गराउने कार्य भइरहेको छ । सवारी साधनहरूमा प्रदूषण जाँच गर्ने प्रकृया शुरु भएको छ । शहरी क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका वातावरणीय प्रदूषण रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न फोहरमैला व्यवस्थापन, मापदण्ड विपरीत बनेका पोलिथिनको झोलाको प्रयोगलाई नियन्त्रण र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको छ । यसैगरी शहरी वन तथा उद्यानका कार्यक्रमहरूबाट प्रदूषण न्यूनीकरण तथा शहरी क्षेत्रको सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने प्रयास भैरहेको  छ (स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणबाट दिगो समाज निर्माणमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काम गरिरहेको हुदा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धनमा वन तथा वातावरण क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।
६.२ नेपालका प्रमुख वातावरणीय समस्या तथा चुनौती
  • वायु प्रदूषणः धुलो, धुवाँ ।
  • जल प्रदूषणः नदी, खोला, तालतलैया र पोखरीहरू प्रदूषित ।
  • भूक्षय, बाढी, पैह्रो र माटो कटान ।
  • जलवायु परिवर्तनजन्य विनाशका कारण हुने वातावरणीय विनाश।
  • जैविक विविधतामा ह्रास ।
  • अनियन्त्रीत शहरीकरण र फोहोरमैला व्यवस्थापन  ।
  • औद्योगिक र चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्थापन ।
  • प्लास्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापन
६.३ जैविक विविधता र वातावरण
नेपाल जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न देश हो । वन र वातावरण दुवै नेपालको सामाजिक र आर्थिक सन्तुलनका आधार स्तम्भ हुन् । वनले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न, जलस्रोत संरक्षण गर्न र जनजीविकामा योगदान पुर्याउन प्रमुख भूमिका खेल्दछ । जैविक विविधता संरक्षणले वन फँडानी र वन क्षयीकरण कम गर्न मद्दत गर्दछ । साथै यसले जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक श्रोतको प्रवर्धन र  वनस्पति, जीवजन्तु, एवं हरियालीको संरक्षण गरी कार्बन संश्लेषण (Carbon Sequestration) गर्न समेत मद्दत गर्दछ । सामुदायिक सहभागिता, नीति कार्यान्वयन र वातावरणमैत्री विकास नीतिबाट मात्र नेपालले दिगो वन व्यवस्थापन र स्वस्थ वातावरण कायम राख्न सक्छ ।
६.४ वन र वातावरणबीचको सम्बन्धः
  • वनले वातावरणलाई स्वच्छ राख्न मद्धत गर्छ ।
  • भूक्षय, बाढी, पहिरो रोक्न वन अपरिहार्य छ ।
  • वातावरणीय सन्तुलनका लागि वन संरक्षणको ठूलो महत्व छ ।
  • वन विनाशले वातावरणीय संकट निम्त्याउँछ ।