सत्र ४.२: भूउपयोग योजना, वस्ती तथा शहरी विकास मापदण्ड, भवन संहिता

नेपालको सन्दर्भमा बढ्दो जनसंख्या, आन्तरिक बसाइँसराई, अव्यवस्थित र तीब्र शहरीकरणका कारण कृषि योग्य जमिन, वनजंगल, सरकारी सार्वजनिक जग्गा तथा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरुमा अत्याधिक चाप पर्न गई वातावरणीय सन्तुलन र दीगो विकासका चुनौती देखा परेको छ । शहरीकरणको साथै बसोबासको आवश्यकता बढ्न गएको र सो को लागि कृषियोग्य जमिन उपयोग भै खाद्य सुरक्षामा असर पर्न गएको छ । शहरी जनसंख्याको मागलाई समाधान गर्न आवास र विभिन्न शहरी पूर्वाधारहरुको निर्माणको क्रममा भूकम्प लगायत प्राकृतिक विपद् र मानव सिर्जित जोखिमहरुको सुरक्षित र दिगो व्यवस्थापनलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरी वातावरणमैत्री र विपद् उत्थानशिल भूउपयोग गर्न राष्ट्रिय भूउपयोग नीति २०७२ जारी भएको छ । व्यवस्थित शहरी विकासको लागि भूमिलाई आवासीय क्षेत्र, बजार क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बसपार्क, हाटबजार, खुला क्षेत्र लगायत विभिन्न उपयोग क्षेत्रमा विभाजन गर्नु पर्दछ । यसरी विभाजन भएको क्षेत्र जे प्रयोजनका लागि छुट्टयाएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र उपयोग गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था गरी सो को कार्यान्वयन गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व हो । तथापि भूमिको भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको अग्रणी भूमिका रहेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले पनि स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आवश्यक नीति, कानून, निर्देशिका, मापदण्ड एवं विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय तहको एकिकृत र व्यवस्थित विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोखिम सम्वेदनशील भूउपयोग योजना निर्माण र कार्यान्वयन एउटा महत्वपूर्ण साधन हो । स्थानीय तहमा प्रकोपजन्य जोखिममा आधारित वातावरणीय भूउपयोग योजना सम्बन्धी तालिमका उद्देश्यहरु देहाय अनुसार हुनेछन्ः

• स्थानीय तहको भौगोलिक, भौगर्भिक एवं जोखिम सम्बेदनशील भूउपयोग योजना तर्जुमाका लागि प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।
• भूउपयोग सूचना प्रणालीको उपयोग गरी स्थानीय तहको आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्रोतको अवस्थाको चित्रण गरी सम्भावित जोखिमको पहिचान गर्ने ।
• स्थानीय तहको सीमा भित्रका कृषि, आवाशीय, औद्योगिक लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थानहरु पहिचान गरी सोही अनुरुप भूउपयोग योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न  स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।
• शहरीकरण र वस्ती विकाससँग सम्बन्धित नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि र मापदण्ड निर्माणमा सहयोग पुर्याउने ।
• भू-उपयोग सँग सम्बन्धित आधारभूत र विस्तृत योजना तर्जुमा गर्न सघाउ पुर्याउने ।

भूउपयोग योजना अन्तर्गतको तालिम मोड्युलमा समेटिन विषयहरुः

• मौजुदा नीतिगत र कानून आधार
  • नेपालको संविधान, २०७२
  • भूउपयोग नीति २०७२
  • राष्ट्रिय शहरी विकास नीति २०८१
  • विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५
  • जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति २०७२
  • राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति २०७४
  • स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४
  • भूउपयोग ऐन २०७६
  • भूउपयोग नियमावली २०७९
  • विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६
  • विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना सन् २०१८-३०
  • बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०६२
  • बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७५

भूउपयोग योजनाको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरुः

• हरित उत्थानशील तथा समावेशी अवधारणासहितको विकास (GRID)
• भूमिको प्रभावकारी उपयोग (Effective use of land)
• योजनाबद्ध विकास (Planned development)
• सन्तुलित विकास (Balanced Development)
• जलवायु परिवर्तन अनुकुलित विकास (Climate Change Adapted Development)
• ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थानहरुको संरक्षण
• एकीकृत सुरक्षित वस्ती विकास
• विकास केन्द्र तथा यसका तहगत व्यवस्था  (Development center and its arrangements)
• भू-उपयोग र सडक यातायातको अन्तरसम्बन्ध
• खुल्ला क्षेत्रमा पहुँच
• भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सेवा सुविधामा पहुँच
• कृषि क्षेत्रको संरक्षण

भू-उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका चरणहरु

• बस्ती विकास शहरी योजना र भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको आवश्यकता र महत्व बोध स्थानीयस्तरमा गराउनु ।
• मापदण्डका प्रावधानहरु बारे जानकारी गराउनु ।
• भू-उपयोग योजना र बस्ती विकास सम्बन्धी मापदण्डको अन्तरसम्बन्ध बारे सुसुचित गर्ने ।
• मापदण्ड विपरित निर्माण गरेमा हुने कारवाही र दण्ड बारे जानकारी गराउने ।
• बस्ती विकास सहरी योजना र भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा सम्बन्धी विधि र विषयवस्तु सम्बन्धी ज्ञान दिने ।

तालिममा समेटिने विषयहरु

• भू-उपयोग प्रतिशत (GCR) भूइँ क्षेत्रको अनुपात (FAR), सेटव्याक, Light Plane, खुल्ला क्षेत्र, टाँसिएका भवनहरु (Attached buildings), जोडिएका भवन (Joined building) लगायतका मापदण्डहरुको जानकारी ।
• तीन प्रकारका मापदण्ड र तिनको विशेषताहरुः
  • Building bylaws
  • Planning bylaws
  • Implementation bylaws
• केन्द्रीय शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड सुदृढीकरण तथा सुपरिवेक्षण समिति, गठन,   काम कर्तव्य र अधिकार ।
• भवनको वर्गीकरण र नक्सापास प्रकृया ।
• भवन निर्माणको स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था ।
• सार्वजनिक क्षेत्र भित्रका संरचना हटाउने ।
• खुला क्षेत्र, पूर्वनिर्मित भवनहरुको नियमित गर्ने व्यवस्था ।
• जग्गा खण्डीकरण सम्बन्धी व्यवस्था ।
• प्रस्तावित भौतिक योजनाहरुमा बाटोको व्यवस्था ।
• प्रस्तावित भौतिक योजनाहरुमा माटोको व्यवस्था र मापदण्ड ।
• सम्पदा बस्तीको लागि आवश्यक नम्र्स र स्टेन्डर्ड ।
• भवनको अधिकतम उचाई र भवनका अन्य अवयवहरुको लागि मापदण्ड ।
• हरियाली क्षेत्र, पानीको स्रोत, हरित प्रविधि स्मारकको संरक्षण, भवन एकीकरण (House Pooling) सम्बन्धी व्यवस्था, अग्नि नियन्त्रण र सुरक्षाका उपायहरु ।
• जोखिमयुक्त स्थान र सुरक्षित वस्तीको पहिचान इत्यादि ।

नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको छ । भारतीय प्लेट र तिब्बतीय प्लेटको विपरित दिशा तर्फको चाल (Movement of two large tectonic plates in opposite direction) का कारण नेपालमा सानोतिनो भूकप्पको धक्का बारम्बर र केही निश्चित वर्षको अन्तरालमा ठूला विनाशकारी भूकम्पहरु गइरहने तथ्य सर्वविति भैसकेको छ । वि.सं. १९९०, वि.सं. २०४५ र वि. सं. २०७२ मा गएका विनाशकारी ठूला भूकम्पहरुबाट धनजनको ठूलो क्षती भयो । २०७२ सालको भूकम्पबाट आठ लाख भन्दा बढी निजी निवास, ठूला संख्यामा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु र सरकारी कार्यालयहरु पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने गरी ध्वस्त भए । करिव नौ हजार व्यक्तिको ज्यानै गयो । भूकम्प आफैले मानिस मार्दैन । हामीले निर्माण गरेका कमजोर संरचना भत्केर ज्यान जान्छ । तसर्थ भूकम्पबाट सुरक्षित रहन भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्नुपर्ने अपरिहार्य छ ।

यसै तथ्यलाई मनन गरी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता (National Building Code – NBC निर्माण गरी वि.सं. २०६० देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । शुरुमा तात्कालिन ५८ नगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम रहेका गाउँपालिकामा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने गरी लागु गरिएको यो संहिता हाल देशका सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा लागु गरिएको छ । भवन निर्माण संहिताले सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने तरिका, सुरक्षित डिजाइन, नक्सा पास गर्दा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल, स्यानिटेरी, अग्नि नियन्त्रण लगायतका प्रावधानहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय भवनसंहिताले केवल ठूला र अत्याधुनिक आरसीसी भवनहरुको लागि मात्र नभै सामान्य भवनहरुलाई पनि कसरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान र विधि समेटेको छ ।

राष्ट्रिय भवनसंहिता  (National Building Code) सम्बन्धी तालिमका उद्देश्यहरुः

• • भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको आवश्यकता र नेपालको सन्दर्भमा NBC को महत्वबारे जानकारी गराउने ।
  • NBC कार्यान्वयनको लागि भवन ऐन २०५५ र अन्य कानूनी आधारहरु बारे जानकारी गराउने ।
  • NBC अनुसारका भवनको वर्गीकरण र NBC का विभिन्न खण्डहरुको बारेमा जानकारी गराउने ।
  • राष्ट्रिय भवनसंहिता कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहको भूमिका, विद्यमान चुनौतीहरु, स्थानीय तहको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमताको विश्लेषण गरी आगामी रणनीति बारे जानकारी गराउने ।

तालिममा समेटिने विषयवस्तुहरु

• • राष्ट्रिय भवनसंहिता र भवनको वर्गीकरण
  • राष्ट्रिय भवनसंहिताका २३ वटा खण्डहरु र हरेक खण्डको सान्दर्भिकता
  • राष्ट्रिय भवनसंहिता निर्माणको इतिहास र कार्यान्वयनका चरणहरु
  • भवनसंहिता कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र चुनौती ।
  • भवनसंहिताको समसामयिक संसोधन र सुधार ।

• भू-उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।
• स्थानीय भू-उपयोग परिषद् गठन गरी जोखिम सम्वेदनशिल योजना तयार गर्ने, जग्गाको चार किल्ला तोक्ने र संघ तथा प्रदेश सरकार संग समन्वय गरी भूमिको उच्चतम् उपयोग गर्ने ।
• भू-उपयोग क्षेत्र भन्दा वाहिर जग्गाको प्रयोग हुन नदिने ।
• वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्वन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ अनुरुप आफ्नो क्षेत्रमा भवन निर्माण अनुमति, जग्गा खण्डिकरण, सेटव्यका निर्धारण र जोखिमयुक्त वस्ती स्थान्तरण जस्ता कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्ने । यसका लागि स्थानीय तहले आफ्नै मापदण्ड वनाई योजनावद्ध विकास गर्न सक्छन् ।
• स्वीकृत मापदण्ड भन्दा वाहिर गरिने निर्माण कार्यलाई रोक्ने र निर्माण कार्यको नियमन, अनुगमन र निरीक्षण गरी आवश्यक कारवाही गर्ने ।
• भवन लगायत संरचना निर्माणको लागि नक्सा पास, अनुमति प्रदान, प्राविधिक निरिक्षण, भवन संहिता पालनाको नियमित अनुगमन गर्ने ।
• सुरक्षित, व्यवस्थित र जोखिममुक्त भवन निर्माणको सुनिश्चितता गर्न जनचेतना र आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने ।
• प्राविधिक, योजना, वातावरण, वित्त व्यवस्थापन लगायतमा संलग्न स्थानीय तहका जनशक्ति को सिप तथा क्षमता विकास गर्ने ।