समयः ४५ मिनेट
नेपालमा स्थानीयस्तरका पूर्वाधार विकासमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुपको ठूलो भूमिका छ। यसले स्थानीय पूर्वाधार विकास योजना अन्तरगतका स्थानीय सडक जस्ता पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू देखि फोहोरमैला व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण लगायत अन्य पूर्वाधार विकासका कृयाकलापसम्म ​​वातावरणीय दिगोपनलाई एकीकृत गरि कार्यान्वयन खाका प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। स्थानीयस्तरमा वातावरणीय मुद्दाहरू प्रति बढी उत्तरदायी बनाइ समुदायहरूलाई आफ्नो विकास व्यवस्थापकीय क्षमतामा दिगो रुपमा सशक्तिकरणका साथै स्थानीय स्वामित्व वृद्धि गरी तल उल्लिखित क्षेत्रहरू समेटी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

पूर्वाधार योजना: सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधारजन्य परियोजनाहरूको कार्यान्वयन वातावरणीय सुरक्षाका साथ योजनाबद्ध तरिकाले गर्ने।

फोहोरमैला व्यवस्थापन: घरपरिवारस्तरमा फोहोर छुट्याउने र उचित फोहोर व्यवस्थापनको लागि आवश्यक प्रणालीहरूमा लगानी गर्ने।

स्रोत व्यवस्थापन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ द्वारा अधिकार प्राप्त पानी र जलाधार व्यवस्थापन, भू-उपयोग योजना र जैविक विविधता संरक्षणका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने।

उर्जा/जलवायु: स्थानीय योजनाहरूमा ऊर्जा बचत प्रविधिहरू र वर्षाको पानी संकलन प्रवर्द्धन जस्ता कार्यहरुलाई एकीकृत गर्ने।

 

(१) स्थानीय यातायात
१.१ पृष्ठभूमि स्थानीयस्तरमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनले वातावरणीय पक्षहरूलाई योजना र व्यवस्थापनमा एकीकृत गरी  दिगो यातायात पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन, प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न, जनस्वास्थ्य सुधार गर्न र समग्र शहरी लचिलोपन बढाउन डिजाइन गरिएका विधि र अभ्यासहरू समेटिन्छन्। स्थानीय यातायात विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु यस प्रकार छन:

नेटवर्क विस्तार र स्तरोन्नती: सडक सञ्जाल विस्तार गरी सबै स्थानीय तहहरुलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र कच्ची-मौसमी सडकहरूलाई सबै-मौसम मापदण्ड सडकहरूमा स्तरोन्नति गर्ने।

एकीकृत योजना: शहरी क्षेत्रमा ट्राफिक घनत्व र भूमि प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न शहरी विकास गुरु योजनासँग मिल्दोजुल्दो गराउने।

बहु-मोडल यातायात: भू-भौतिकीय अवस्थाका कारण हाल सडक र हवाई यातायात प्रमुख भए पनि, दीर्घकालीन रणनीतिक परियोजनाहरुमा निजी क्षेत्रहरुको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरी जल यातायात, रोपवे र केबल कार जस्ता यातायातका माध्यमहरुका लागि सम्भाव्य क्षेत्रहरूको अन्वेषण र विकास गर्ने।

१.२ स्थानीय यातायात विकासका प्रमुख क्षेत्रहरू वातावरणमैत्री यातायात पूर्वाधार विकासले समेट्ने प्रमुख क्षेत्रहरू निम्न छन्:

सार्वजनिक र सक्रिय यातायात: पैदल र साइकल चलाउनको लागि आवश्यक बलियो सार्वजनिक यातायात प्रणाली र पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिने (जस्तै: समर्पित लेनहरू, वनस्पति फुटपाथ (Green track), आदि)। यी मोडहरूले प्रति यात्रु-किलोमिटर सबैभन्दा कम वातावरणीय प्रभाव पार्छन् र स्वास्थ्य लाभहरू प्रदान गर्छन्।

विद्युतीकरण र स्वच्छ ऊर्जा: कार, ठूला साना बस, टेम्पो,भ्यान, ट्रक  लगायतका यातायातका साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनहरू (EVs) को रुपमा रूपान्तरण एवं प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र चार्जिङ गर्न आवश्यक पर्ने शक्ति वा उर्जाका लागि जल, सौर्य वा वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय स्रोतहरूबाट उपलब्ध गराउने विषय सुनिश्चित गर्ने। यसले जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता र उत्सर्जन दुवै  कम गर्न मद्दत गर्छ।

हरित पूर्वाधार एकीकरण: वर्षा बगैंचा (Rain garden), पारगम्य (Permeable) फुटपाथ  र शहरी हरियो ठाउँहरू जस्ता प्रकृतिमैत्री पक्षहरूलाई सडक र शहरी योजनामा ​​समावेश गर्ने। यी समाधानले वर्षाको पानी (Storm water) को उच्च बहाव  व्यवस्थापन, शहरी ताप टापु प्रभाव (Urban heat island effect) न्यूनीकरण र वायु गुणस्तर सुधारमा योगदान गर्छन् ।

ट्रान्जिट-उन्मुख विकास (TOD): यात्राको लागि निजी सवारी साधनको आवश्यकता कम गर्न सार्वजनिक यातायात केन्द्रहरु (Public transport hubs) वरिपरि घना, मिश्रित-प्रयोग विकास (Dense mixed-use developments) लाई प्रवर्द्धन गर्ने, जसले गर्दा उत्सर्जन र ट्राफिक जाम कम हुन्छ।

१.३ स्थानीय यातायात विकासका प्रमुख लाभहरू वातावरणमैत्री स्थानीय यातायात पूर्वाधारको विकासका प्रमुख लाभहरु देहाय वमोजिम रहेका छन:

  • सुधारिएको वायु गुणस्तरले जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ।
  • हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमीले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने ।
  • ट्राफिक जाम घटाई सबै नागरिकहरूको लागि गतिशीलता र पहुँच बढाउने ।
  • बाढी र तापलहर जस्ता जलवायु प्रभावको असर कम गर्दै शहरी लचिलोपन (Urban resilience) वृद्धि गर्ने ।
  • कम इन्धन खपत र पूर्वाधार मर्मतसम्भार लागत घट्ने भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक बचत सुनिश्चित गर्ने ।

१.४ सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधारका उपायहरू

  • सेवा-उन्मुख र प्रतिस्पर्धात्मक सञ्चालन: अनौपचारिक सञ्चालकहरूद्वारा सञ्चालित नाफा-अधिकतमीकरण (Maximization) मोडेलबाट नियमित र सेवा-उन्मुख प्रणालीमा सार्वजनिक यातायातलाई रूपान्तरण गर्ने । यसका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने र सेवा मापदण्ड लागू गर्ने ।
  • सडक रुट र फ्लीटलाई तर्कसंगत बनाउने: भीडभाड घटाउन र प्रभावकारिता सुधार गर्न सडक नेटवर्क रुटहरूको पुनर्संरचना गर्दै मुख्य सडकमा उच्च-क्षमताका सवारी साधन र फिडर सडकमा साना सवारी साधनहरू प्रयोगमा ल्याउने ।
  • जन-केन्द्रित डिजाइन: वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिला सहित समाजका सबै वर्गको पहुँचयोग्य हुने गरी प्रणाली डिजाइन गर्ने र पैदल यात्री सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने ( जस्तै, समर्पित पैदल यात्री क्षेत्र, सुधारिएको फुटपाथ आदि) ।
  • सुरक्षा र विश्वसनीयता: सवारी साधनको फिटनेसको कडा निगरानी (जस्तै, नियमित सडक योग्यता जाँच, सवारी साधनको उमेर सीमा आदि) गर्ने र सुरक्षाको लागि ट्राफिक नियम र गति सीमा लागू गर्ने।

 

(२) स्थानीय सिँचाइ
२.१ पृष्ठभूमि

नेपालमा सिँचाइयोग्य जमिनको ठूलो क्षेत्र अझै पनि वर्षभरि पानीको पर्याप्त पहुँचबाट वञ्चित रहेको छ र विद्यमान सिँचाइ प्रणालीहरू प्रायः कम प्रभावकारी तथा वातावरणीय चुनौतीहरूले प्रभावित छन्। यस सन्दर्भमा, वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको ढाँचाभित्र सञ्चालन गरिने साना सिँचाइ विकासका गतिविधिहरूले वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्दै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। साथै, यस्ता प्रयासहरूले दिगो तथा समुदाय-व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीहरूको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दै सिँचाइ क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

२.२ स्थानीय सिँचाइ प्रणाली विकासका उद्देश्यहरू

  • एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन: स्थानीय पानी स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न, पानी प्रयोग गुरुयोजनाहरू तर्जुमा गरी स्थानीय तहहरूले पानीको स्रोत र प्रयोगलाई व्यवस्थित तरिकाले नियमन गर्न सहजीकरण गर्ने।
  • जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण: अनियमित ढाँचाका वर्षा जस्ता जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग अनुकूलन गर्न स्थानीय समुदायहरूलाई भरपर्दो पानीको पहुँच उपलब्ध गराउन सहयोग गरी विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्ने।
  • जैविक विविधता र वातावरणीय संरक्षण: सिँचाइ प्रणाली मर्मतका लागि वन उत्पादनहरूमा निर्भरता घटाउन अधिक टिकाउ, योजनाबद्ध सिचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्ने र भारी वर्षाको समयमा अनियन्त्रित सिँचाइ पानीको कारणले हुनसक्ने भू-क्षयबाट स्थानीय भूमिलाई बचाउने उपाय अवलम्बन गर्ने।
  • दिगो प्रविधिहरूको प्रवर्द्धन: पानीको प्रभावकारी उपयोग र संरक्षणका लागि जालीदार पाइप-कन्भेयन्स सहितको पोखरी/ट्याङ्की प्रणाली, साना लिफ्ट सिँचाइ योजनाहरू तथा सूक्ष्म सिँचाइ (Micro-irrigation) जस्ता वातावरणमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने।
  • स्थानीय स्वामित्व र सहभागिता बढाउने: स्रोत प्रयोगमा दीर्घकालीन दिगोपन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय पानी प्रयोगकर्ता संघहरू (WUAs) लाई निरन्तर सरकारी सहयोग बिना आफ्नो सिँचाइ प्रणालीहरू व्यवस्थापन, सञ्चालन र मर्मत गर्न सक्षम बनाउने।
  • सामाजिक समावेशीकरण र समानता सुनिश्चित गर्ने: लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (GESI) लाई परियोजना मोडालिटीहरूमा एकीकृत गरी परियोजनाका लाभहरू विपन्न समूह र महिला-प्रमुख घरपरिवारहरूसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्दै पानीको  स्रोतहरूमा समान पहुँच प्रवर्द्धन गर्ने।
  • स्थानीय सरकारहरूको क्षमता निर्माण: साना सिँचाइ आयोजनाहरूको योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन र अनुगमनमा स्थानीय सरकारी एकाइहरूको क्षमता एवं वातावरणीय सचेत ढाँचा (Environmentally conscious framework) भित्र स्थानीय आवश्यकताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सक्ने गरी विकास गर्ने।
  • कृषिलाई वातावरणीय दिगोपनसँग जोड्ने: परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीको बदलामा बढी प्रभावकारी र वातावरणीय रूपमा उपयुक्त खेती अभ्यास – इष्टतम पानी प्रयोग (Optimal water use) मा आधारित व्यावसायिक, उच्च-मूल्य कृषि खेती अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।

२.३ स्थानीय सिँचाइ प्रणाली विकासका प्रमुख सिद्धान्तहरू

  • एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन (IWRM): यस प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण जलाधारहरुमा सरोकारवालाहरू सबैलाई समावेश गरी IWRM सिद्धान्तमा आधारित पर्यावरणमैत्री सिँचाइ योजना बनाइन्छ। यसबाट पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्न, भू-जलको भूमिगत सतह (Underground water) बढाउन र माटोको क्षय एवं बाढीको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
  • सामुदायिक स्वामित्व र सहभागिता: पानी प्रयोगकर्ता संघहरू (WUAs) र सामुदायिक समूहहरू मार्फत बलियो स्थानीय स्वामित्व र व्यवस्थापनमा EFLG दृष्टिकोणले जोड दिन्छ। यसकारण, महिला र विपन्न समूहहरूको सक्रिय सहभागितामा सिंचाइ प्रणालीहरू प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित र भरपर्दो मर्मत संभारको सुनिश्चित गर्दछ।
  • उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग: स्थानीय भौगोलिक अवस्था र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अनुकूलन गर्न वर्षामा संकलित पानी सिंचाइ योजनाहरू, पोखरी सिँचाइ योजनाहरू, र गुरुत्व-आधारित प्रणालीहरू जस्ता सन्दर्भ-विशिष्ट र उपयुक्त सिँचाइ प्रविधिहरूको प्रवर्द्धन गर्दछ ।
  • वातावरणीय र विकास सरोकारहरूको एकीकरण: योजना र कार्यान्वयनका सबै चरणहरूमा EFLG ढाँचाले वातावरणीय पक्षहरूलाई घरपरिवारदेखि नगरपालिकास्तरसम्म एकीकृत गर्दछ। साथै, मापनयोग्य सूचकहरूको प्रयोग गरी प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्दछ र विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरूलाई दिगो रणनीतिमा एकीकृत गरी सुदृढ गर्छ।

 

(३) नवीकरणीय ऊर्जा
३.१ पृष्ठभूमि

सूर्यको प्रकाश, हावा र पानी जस्ता प्राकृतिक रूपमा पुनःपूर्ति हुने स्रोतहरूबाट प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा, सीमित जीवाश्म इन्धनको दिगो विकल्प हो। नेपालमा यी स्रोतहरू प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भएकाले स्थानीयस्तरमा तिनीहरूको व्यापक प्रयोग गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका समुदायहरूमा दिगो रूपमा ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्न नवीकरणीय ऊर्जा अपरिहार्य हुन्छ। यसको प्रयोगबाट परम्परागत बायोमास र आयातित जीवाश्म इन्धनमा रहेको निर्भरता उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।

३.२ नवीकरणीय ऊर्जा विकासका उद्देश्यहरू

  • उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने: जीवाश्म इन्धन र परम्परागत बायोमासलाई सौर्य, बायोग्यास र जलविद्युत जस्ता स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूले प्रतिस्थापन गरेर हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने।
  • जनस्वास्थ्यमा सुधार गर्ने: काठ र अन्य परम्परागत इन्धनहरूका श्रोतहरु जलाउँदा हुने भित्री र बाहिरी वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गरी जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार ल्याउने ।
  • प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने: काठको खपत घटाइ वनहरूमा दवाव कम गर्ने ।
  • स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने: हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने र विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा नयाँ व्यावसायिक अवसर विस्तार गर्ने ।
  • ऊर्जाको पहुँच बढाउने: राष्ट्रिय ग्रिडमा पहुँच नभएका दुर्गम समुदायहरूलाई भरपर्दो र किफायती ऊर्जा उपलब्ध गराउने ।
  • जीवनस्तर अभिवृद्धि: स्थानीय बासिन्दाको समग्र जीवनस्तर सुधार गर्न नवीकरणीय ऊर्जालाई सामाजिक र आर्थिक गतिविधिमा एकीकृत गर्ने ।
  • दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने: थप लचिलो र दिगो ऊर्जा प्रणाली निर्माण गरेर दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) जस्ता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो बनाउने।
  • स्थानीय संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउने: स्थानीय सेवा वितरण र निर्णय प्रक्रियाहरूमा वातावरणीय शासनलाई एकीकृत गर्ने।

३.३ नेपालमा स्थानीयस्तरमा प्रयोग भएका प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू

  • लघु जलविद्युत: यी सानोस्तरका प्रणालीहरू (१०० किलोवाट भन्दा कम उत्पादन गर्ने) स्थानीयस्तरमा उपलब्ध प्रचुर जलस्रोतको उपयोग गरेर, दुर्गम गाउँहरूलाई विद्युतीकरण गर्न व्यावहारिक र लागत-प्रभावी समाधान हुन्। नेपालभर हजारौं यस्ता प्लान्टहरू स्थापना भइसकेका छन्, जसले राष्ट्रिय ग्रिड पहुँचयोग्य नभएका क्षेत्रमा प्रकाश, सञ्चार र कृषि-प्रशोधनका लागि बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
  • सौर्य ऊर्जा: नेपालमा हुने प्रति वर्ष औसत ३०० घमाइलो दिनको कारणले गर्दा सौर्य प्रविधि विशेष गरी सौर्य गृह प्रणाली (SHS) र संस्थागत सौर्य ऊर्जाको प्रयोग, अफ-ग्रिड क्षेत्रहरूमा प्रचुर मात्रामा अपनाइएको छ। मुख्यतया साना उपकरणहरू चार्ज गर्न र प्रकाशका लागि नेपाल भर ९,७४,००० भन्दा बढी घरधुरीमा घरेलु सौर्य PV (Photo Voltaic) प्रणालीहरू स्थापना भएका छन्। साथै, सौर्य पानी तताउने र सौर्य कुकर जस्ता सौर्य तापीय प्रणाली पनि स्थानीय स्तरमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
  • बायोग्यास: ठूला पशुधन (Livestock) संख्या र कृषि गतिविधि भएका स्थानहरुमा सामान्यतया खाना पकाउनको लागि घरेलु बायोग्यास प्लान्टहरू र उप-उत्पादनको रूपमा जैविक मल उत्पादन गर्न पशु मल र भान्साको फोहोर प्रयोग गरिएका छन्। यसबाट परम्परागत बायोमास जलाइ घर भित्रको वायु प्रदूषण गर्ने अभ्यास प्रतिस्थापन हुँदै उल्लेख्य रुपमा जनस्वास्थ्य लाभहरू प्राप्त भएका छन् ।
  • सुधारिएको कुकिंग स्टोभ (ICS): यी ऊर्जा-प्रभावकारी चुल्होहरू इन्धन-काठको खपत र हानिकारक धुवाँ उत्सर्जन उल्लेख्य रुपमा कम गर्न डिजाइन गरिएका हुन्। यिनीहरुले परम्परागत खाना पकाउने विधिहरूबाट घर भित्रको वायु प्रदूषण प्रतिस्थापन गरी ग्रामीण घरपरिवारका महिला र बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउँछन्।
  • वायु ऊर्जा: यो स्रोतको प्रयोग अहिलेसम्म ठूलो मात्रामा भएको छैन। तथापि नवलपरासी र मुस्ताङ जस्ता जिल्लाहरूमा पाइलट वायु-सौर्य हाइब्रिड परियोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् र ग्रामीण घरपरिवारलाई बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । नेपालका यस्तै अन्य क्षेत्रहरूमा भविष्यमा यसको विस्तारको सम्भावना छ ।

३.४ नवीकरणीय ऊर्जाका फाइदाहरू

  • अपरिहार्य आपूर्ति: सूर्य, हावा र पानी जस्ता स्रोतहरू प्रकृतिले निरन्तर नवीकरण गर्छन्।
  • वातावरणीय संरक्षण: धेरैजसो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूले प्रयोगको क्रममा थोरै वा नगन्य हरितगृह ग्यास वा वायु प्रदूषक उत्पादन गर्ने हुँदा यिनीहरू जलवायु परिवर्तनसँग प्रतिरोधी र जनस्वास्थ्य अनुकूलन छन्।
  • ऊर्जा स्वतन्त्रता र सुरक्षा: घरेलु नवीकरणीय स्रोतहरूको प्रयोगले आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउँदै मूल्य उतारचढाव र भूराजनीतिक जोखिमहरूको प्रभाव न्यून बनाउछ ।
  • आर्थिक विकास: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले उत्पादन, स्थापना र मर्मतसम्भारमा स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरि ग्रामीण क्षेत्रहरूको आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउछ ।
  • दुर्गम क्षेत्रमा प्रयोग: नेपालको चुनौतीपूर्ण पहाडी भूभागका धेरै क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय विद्युत ग्रिड विस्तार गर्न कठिन हुने हुँदा स्थानीय समुदायहरूको लागि विकेन्द्रीकृत, अफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा समाधानहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउछन्। नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (AEPC) ले विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग मिलेर नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
(४) निष्कर्ष
एकीकृत योजना र कानुनी रूपरेखा: नेपालले वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप, २०७८  र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ सहित एक बलियो नीतिगत आधार स्थापित गरेको छ। यस सन्दर्भमा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता वातावरणीय पक्षहरूलाई स्थानीय योजना तथा पूर्वाधार विकासका सबै चरणहरूमा अनिवार्य रूपमा एकीकृत गर्नुपर्छ।

संरक्षणसँग विकास सन्तुलन: ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आर्थिक प्रगति र गरिबी न्यूनीकरणको लागि पूर्वाधार विकास महत्त्वपूर्ण भए पनि यसले प्रायः महत्त्वपूर्ण वातावरणीय लागत खडा गर्छ। यी प्रभावहरूलाई कम गर्न र पूर्वाधार परियोजनाहरूले प्राकृतिक सम्पदाको सम्मान र अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIAs) र पर्यावरणमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोग जस्ता नीति र अभ्यासहरू अपनाउनु पर्छ।
(५) स्थानीय तहले के गर्नु पर्ला ?
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूपका चार प्रमुख स्तम्भ (एकीकृत योजना, सामुदायिक सहभागिता, उपयुक्त प्रविधि र वातावरणीय दिगोपन ) लाई मार्गदर्शन मान्दै स्थानीय तहले निम्न कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ:

क)  स्थानीय यातायात तथा शहरी पूर्वाधार

  • सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) सहित योजनाबद्ध तरिकाले कार्यान्वयन गरी दिगोपन र लचिलोपन सुनिश्चित गर्ने ।
  • शहरी विकास गुरुयोजनासँग मिल्दोजुल्दो गरी ट्राफिक घनत्व र भूमि प्रयोगको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ।
  • वर्षा बगैंचा (Rain garden), पारगम्य (Permeable) फुटपाथ र शहरी हरित क्षेत्र जस्ता हरित पूर्वाधारलाई सडक तथा शहरी योजनामा समावेश गर्ने ।
  • पैदल यात्री र साइकल लेनसहित सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिने ।
  • विद्युतीय सवारी साधन (EV) प्रवर्द्धन गर्दै चार्जिङका लागि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने ।

ख) स्थानीय सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन

  • पानी प्रयोग गुरुयोजना तर्जुमा गरी सतही पानी र भू-जल दुवैको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने ।
  • स्थानीय भू-बनोट र भौगोलिक अवस्था अनुरूप उपयुक्त सिँचाइ प्रविधि अपनाउने (पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ, स्प्रिंकलर र ड्रिप प्रणाली; तराईमा ट्युबवेल) ।
  • वर्षाको पानी संकलन, पोखरी सिँचाइ र सूक्ष्म सिँचाइ (Micro-irrigation) जस्ता जलवायु-अनुकूल प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने ।
  • पानी प्रयोगकर्ता संघ (WUAs) लाई सशक्त बनाई सामुदायिक स्वामित्वमा सञ्चालन, मर्मत र व्यवस्थापन गर्न सक्षम तुल्याउने ।
  • लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GESI) सुनिश्चित गरी विपन्न समूह र महिला-प्रमुख घरपरिवारको पानीमा समान पहुँच कायम गर्ने ।

ग)  नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन

  • दाउरा र परम्परागत इन्धन जलाउँदा हुने भित्री तथा बाहिरी वायु प्रदूषण कम गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने ।
  • स्थानीय आवश्यकता र स्रोत उपलब्धता अनुरूप उपयुक्त प्रविधि छनौट गर्ने (पहाडी क्षेत्रमा माइक्रो-हाइड्रो, पहुँचयोग्य क्षेत्रमा सौर्य, पशुधन बाहुल्य क्षेत्रमा बायोग्यास) ।
  • नवीकरणीय ऊर्जालाई केवल प्रकाशमा मात्र सीमित नराखी सिँचाइ, कृषि-प्रशोधन, मिलिङ र सञ्चार जस्ता उत्पादनमूलक अनुप्रयोगहरू (Applications) मा समेत उपयोग हुने गरी प्रवर्द्धन गर्ने ।
  • सुधारिएको कुकिङ स्टोभ (ICS) र घरेलु बायोग्यास प्रवर्द्धन गरी ग्रामीण महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार ल्याउने ।

घ)  क्रस-कटिङ सिद्धान्त  (सबै क्षेत्रमा लागू हुने)

  • एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन (IWRM) तथा एकीकृत योजना सिद्धान्तमा आधारित परियोजना तर्जुमा गर्ने ।
  • उपभोक्ता समिति, सामुदायिक संस्था र स्थानीय सरोकारवालालाई योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सक्रिय सहभागी बनाउने ।
  • स्थानीय सरकारको योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन र अनुगमन क्षमतालाई वातावरणीय-सचेत ढाँचा (Environmentally conscious framework) भित्र विकास गर्ने ।
  • घरपरिवार स्तरमा फोहोर छुट्याउने अभ्यास, जैविक विविधता संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई सबै परियोजनामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) र मापनयोग्य सूचकहरूको प्रयोगबाट परियोजनाको  दिगोपन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने ।